'आंदोलन हाताबाहेर गेलंय, कठोर.., कोर्टाच्या आदेशानंतर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया..थेट इशारा..!

Devendra Fadnavis reaction on Maratha reservation Mumbai High Court Order : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण सुरू आहे. आज त्यांच्या आंदोलनाचा पाचवा दिवस आहे. दरम्यान, मराठा आंदोलन हाताबाहेर जात असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आज मंगळवारी दुपारपर्यंत मुंबई रिकामी करण्याचे महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.

गणेशोत्सवात सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे मुंबईला छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. कोर्टाने आंदोलकांना दक्षिण मुंबईतून बाहेर काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात सीएसएमटी, मरीन ड्राईव्ह, हुतात्मा चौक आणि इतर भागांचा समावेश आहे.

हायकोर्टातील सुनावणी आणि कोर्टाचे निर्देश

१ सप्टेंबर रोजी मराठा आंदोलनाबाबत हायकोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी, महाधिवक्त्यांनी सांगितले की, आंदोलकांनी सर्व नियम पायदळी तुडवले आहेत.

तर, जरांगे पाटील यांच्या वकिलांनी सरकारवर योग्य अंमलबजावणी न केल्याचा आरोप केला. कोर्टाने मनोज जरांगे पाटील आणि वीरेंद्र पवार यांना आंदोलन पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी नसल्याचे स्पष्ट केले आणि सरकारने कायद्यानुसार पावले उचलावीत असे निर्देश दिले.

देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

हायकोर्टाच्या या निर्देशांनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पुण्यात एका कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, "सरकार कोर्टाच्या निर्देशांचे पालन करेल. कायदा आणि सुव्यवस्था कुठेही बिघडलेली नाही. मात्र, काही गोष्टी घडल्या, ज्या आंदोलकांकडून अपेक्षित नव्हत्या."

त्यांनी पुढे प्रश्न विचारला की, "आपण छत्रपती शिवरायांचे वारस आहोत, जर असं काही होत असेल तर यातून छत्रपतींना पण बदनाम करतो आहोत का?" त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकार सामंजस्याची भूमिका घेत आहे, पण कोर्टाने कडक आदेश दिले असल्याने प्रशासनाला योग्य ती कारवाई करावी लागेल.

मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका

दरम्यान, मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

नवीन जीआर

राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी एक नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढण्याच्या तयारीत आहे.

कुणबी प्रमाणपत्रासाठी सुलभता

कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक किंवा कुणबी प्रमाणपत्रधारक यांच्या ॲफिडेव्हिटवर आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात विचार सुरू आहे.

गावपातळीवर समिती

कुणबी नोंदींची पडताळणी करण्यासाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून नोंदी शोधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अंतिम निर्णय

महाधिवक्त्यांच्या मान्यतेनंतर या मसुद्याची माहिती जरांगे पाटील यांना देऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या सर्व घडामोडींवरून हे स्पष्ट होते की, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता राजकीय आणि कायदेशीर दोन्ही स्तरांवर महत्त्वाचा बनला आहे.