पार्थ पवारांवर १८०० कोटींच्या जमीन व्यवहारात 'घोटाळ्याचे' गंभीर आरोप, काय आहे प्रकरण?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे नेते पार्थ पवार यांच्या कंपनीवर एका मोठ्या जमीन खरेदी व्यवहारावरून सध्या राज्याच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी हा 'घोटाळा' असल्याचा थेट आरोप करत, पार्थ पवार यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

जमीन व्यवहाराचे मुख्य आरोप

दानवे यांनी केलेल्या आरोपानुसार, पार्थ पवार हे संचालक असलेल्या 'अमेडिया होल्डिंग्ज एलएलपी' (Amadea Holdings LLP) या कंपनीने पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरात सुमारे ४० एकर जमीन खरेदी केली. या जमिनीचे बाजारमूल्य अंदाजे ₹१८०० कोटी असताना, कंपनीने ती केवळ ₹३०० कोटींत विकत घेतली असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

हा व्यवहार केवळ कमी किमतीतच झाला नाही, तर स्टॅम्प ड्युटी (मुद्रांक शुल्क) मध्येही मोठा घोळ झाल्याचा गंभीर आरोप दानवे यांनी केला आहे. ₹३०० कोटींच्या या व्यवहारासाठी कंपनीने केवळ ₹५०० मुद्रांक शुल्क भरले. विशेष म्हणजे, आयटी पार्क धोरणाचा लाभ घेत, अवघ्या ४८ तासांत मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचे आदेश काढले गेल्याचे दानवे यांनी म्हटले आहे. केवळ ₹१ लाख इतके भांडवल असलेल्या कंपनीने हा ३०० कोटींचा व्यवहार कसा केला, असा थेट प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केला आहे. इतकेच नाही, तर ही जमीन वतनाची' असून ती विकत घेताना सरकारी नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले, असाही त्यांचा आरोप आहे.

राजकीय सक्रियतेत वाढ

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर, पार्थ पवार हे आता पक्षाचे संघटन मजबूत करण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मावळ मतदारसंघातून पराभूत झाल्यानंतर, आता ते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षासाठी पडद्यामागचे व्यवस्थापन आणि पक्षबांधणीवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. आगामी विधानसभा आणि महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ते स्थानिक पक्ष कार्यकर्त्यांच्या आणि माजी नगरसेवकांच्या भेटीगाठी घेऊन, पक्षाचा आधार मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

बेनामी मालमत्ता प्रकरणात मिळाला दिलासा

पार्थ पवार आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी एक सकारात्मक बातमी म्हणजे, डिसेंबर २०२४ मध्ये त्यांना एका जुन्या प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये आयकर विभागाने अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या काही मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. मात्र, दिल्लीतील बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक अपीलीय न्यायाधिकरणाने (Tribunal Court) पुराव्याअभावी आयकर विभागाचे सर्व दावे फेटाळले. त्यामुळे पार्थ पवार आणि त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित जप्त केलेली मालमत्ता मुक्त करण्यात आली आहे.