आता बंगळुरुमध्ये बाहेरच्यांना खाजगी नोकऱ्या मिळणार नाहीत? नवीन विधेयकानुसार कन्नडिगा कोण? घ्या जाणून
बंगरुळू - कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने राज्यातील स्थानिक लोकांना खाजगी क्षेत्रात नोकऱ्या देण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केले आहे. कर्नाटकात विशेषतः बंगळुरूमध्ये बाहेरून येणाऱ्या आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
कानडीजणांना 'क' आणि 'ड' श्रेणीत आरक्षण
कर्नाटक मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकात कन्नड लोकांना खाजगी क्षेत्रातील 'क' आणि 'ड' श्रेणीच्या नोकऱ्यांमध्ये 100 टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भात सांगितले आहे. चला तर मग जाणून घेऊया की, बंगळुरू किंवा कर्नाटकातील इतर जिल्ह्यात स्थायिक झालेल्या बाहेरच्या लोकांना खरंच खाजगी क्षेत्रात नोकऱ्या मिळणार नाहीत का?
कर्नाटक स्थानिक आरक्षण विधेयक
कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाने स्थानिक लोकांसाठी मंजूर केलेल्या या विधेयकात कन्नड शब्दाची पुन्हा व्याख्या करण्यात आली आहे, त्याखाली कन्नडिगा कोण आहे हे जाणून घेऊया?
विधेयकानुसार कन्नडिगा कोण?
कर्नाटक सरकारने स्थानिक उमेदवारांना नोकरीत आरक्षण देण्याच्या उद्देशाने 'स्थानिक उमेदवारांचे रोजगार विधेयक 2024' मध्ये "कन्नड" शब्दाची पुन्हा व्याख्या केली आहे. "कर्नाटकमध्ये 15 वर्षे वास्तव्य केलेली व्यक्ती, कन्नड बोलू आणि लिहू शकते, आणि प्राविण्य चाचणी उत्तीर्ण झाली आहे ती व्यक्ती कानडी ठरते. या बदलांचा उद्देश घटनेच्या कलम 16 अंतर्गत कायदेशीर समस्या टाळण्याचा आहे." त्यातून समान रोजगार संधी सुनिश्चित करते.
या क्षेत्रात 100 टक्के आरक्षणावर चर्चा
कर्नाटक राज्यातील उद्योग, कारखाने आणि आस्थापनांमध्ये स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्या देण्यासाठी या विधेयकांतर्गत राज्यात 50 टक्के व्यवस्थापन नोकऱ्या आणि 70 टक्के गैर-व्यवस्थापकीय नोकऱ्या राखीव असतील. कन्नडमधील माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र नसलेल्या उमेदवारांना नोडल एजन्सीने निर्धारित केलेली प्रवीणता चाचणी उत्तीर्ण करावी लागेल. जर स्थानिक उमेदवार उपलब्ध झाले नाहीत तर, संबधित कंपन्या, आस्थापनांना यासंदर्भात सुट देण्याचीही व्यवस्था असेल.
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google