Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

मोठी बातमी! शैक्षणिक दाखले, शपथपत्रासाठी स्टॅम्पपेपरची गरज नाही!- मंत्री बावनकुळे, अधिकाऱ्यांना पत्र

Chandrashekhar Bawankule's instructions : शासकीय कार्यालयातील ई सेवा केंद्रातून विविध शैक्षणिक दाखले तसेच न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रासाठी शंभर व पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची गरजच नाही पण अशी मागणी अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आही ती नियमबाह्य आहे अशी स्पष्टोक्ती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.

यापुढे शपथपत्रांसाठी आणि शैक्षणिक दाखल्यांसाठी स्टॅम्पपेपरची मागणी करण्यात येऊ नये, अशी तंबी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिली आहे. यासंदर्भात राज्यातील सर्वच विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना पत्र जारी करण्यात आले आहे.

Chandrashekhar Bawankule s instructions to officials

नेमके काय म्हणाले महसूल मंत्री बावनकुळे?

"महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी म्हटले आहे की, विद्यार्थी, पालक, पक्षकार तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दोन महिन्यापूर्वी जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तसेच न्यायालयासमोर दाखल करायच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपर रद्द करण्यात आले आहेत. शासकीय कार्यालये प्राणपत्रांसाठी आणि न्यायालयात सादर होणाऱ्या शपथपत्रासाठी आता स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता नाही."

साध्या कागदावर स्वयं-प्रमाणित शपथपत्र सादर करणे पुरेसे

साध्या कागदावर स्वयं-प्रमाणित शपथपत्र सादर करणे पुरेसे आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना, विशेषत: ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्टॅम्प पेपरवरील खर्चातून मोठा दिलासा मिळत आहे. तथापि, काही ठिकाणी नियमबाह्य पद्धतीने स्टॅम्पपेपरची मागणी करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी येत असल्याने महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी कानाडोळा सोडा, जनतेला दिलासा द्या अशा शब्दांत अधिकाऱ्यांना तंबी दिली आहे.

...तर कारवाई करणार - मंत्री बावनकुळे

यासंदर्भात मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, " शैक्षणिक दाखला किंवा शपथपत्रांसाठी स्टम्पपेपर आवश्यक नाही, याबाबतचा निर्णय सामान्य माणसाच्या हिताचा आहे. 2004 पासून ही सवलत लागू आहे. वारंवार सरकारच्यावतीने याबाबत सांगण्यात येते. तरीही जिल्हा व तालुका प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करणार असेल तर कारवाई केली जाईल. सर्वसामान्य जनतेला अकारण वेठीस धरणाऱ्यांना माफी नाही." असा इशाराच त्यांनी दिला आहे.

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+