एकीकडे जरांगेंचा आंदोलनाचा इशारा; दुसरीकडे मुख्यमंत्री फडणवीसांनी ओबीसींसाठी घेतला मोठा निर्णय

मराठा समाजातील गोरगरीबांचा ओबीसीमध्ये समावेश करा, अशी मागणी लावून धरणारे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी संतप्त झाले आहेत. सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणावरुन सद्या ते आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहेत. तर मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी ते 26 जानेवारीपासून आंदोलनाचा बडगा उगारणार असल्याचे देखील समोर आले आहे. त्यांनी तसा सरकारला इशारा दिलेला आहे. अशातच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे जरांगे पाटील कसे बघतात व काय प्रतिक्रिया देतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीसांनी घेतली महाज्योतीची आढावा बैठक

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व‎ प्रशिक्षण या संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांचे कोचिंग आणि फेलोशीपसारख्या योजना राबविण्यात येतात. महाज्योती या संस्थेमार्फत पुणे, अमरावती, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक या पाच प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये उत्कृष्ठता केंद्र स्थापन करण्यात येणार असून या केंद्रामार्फत विद्यार्थ्यांना विविध क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या पुढील 100 दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आढावा घेतला. या बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे दूरदृश्य प्रणाली द्वारे उपस्थित होते.

ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना होणार त्याचा फायदा

मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे राज्यातील इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. पुण्यासह इतर विभागीय क्षेत्रातील शहरांच्या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हे केंद्र सोयीचं होईल. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खासगी अनुदानित निवासी आश्रमशाळामधील विद्यार्थ्यांना तांत्रिकदृष्ट्या अत्याधुनिक गुणवत्तेचे शिक्षण डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी डिजिटल क्लास रूम प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

महामंडळाच्या लाभार्थ्यांकरता वेबपोर्टलची निर्मिती केली जाणार

दुसरीकडे, केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) च्या धर्तीवर विमुक्त जाती व भटक्या जमाती करीता सीड अंतर्गत घरकुले बांधण्यासाठी योजना राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळांतर्गत एकूण 18 महामंडळे स्थापन करण्यात आली असून या महामंडळांच्या लाभार्थ्यांकरीता वेब पोर्टलची निर्मिती तात्काळ करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत.

वैयक्तिक कर्ज परतावा योजनेची मर्यादा वाढविली जाणार

महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची कर्ज मर्यादा वाढविण्याबाबतही प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात यावा. इतर मागास प्रर्वगातील मुला-मुलींसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृहे सुरु करण्याबाबत जागा उपलब्ध होण्याबाबत मुख्य सचिव यांच्याकडे संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांच्या समवेत बैठक घेण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या. या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल यांच्यासह विविध विभागांचे प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव उपस्थित होते.