राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, स्वयंसेविका आणि अंगणवाडी सेविकांना दहा लाखाचा विमा

राज्यामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका पुढील दोन ते तीन महिन्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे त्याच पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष आता तयारीला लागलेले पाहायला मिळत आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने महायुती सरकार देखील ॲक्शन मोडवर आले आहे.

आज 23 जुलै रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली असून या बैठकीमध्ये सहा निर्णय घेण्यात आले, त्यामध्ये अंगणवाडी सेविका आणि स्वयंसेविका यांच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यातील महत्त्वाच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आशा सेविका आणि अंगणवाडी सेविकांकडून केलं जातं. अंगणवाडी सेविका आणि आशा सेविका या स्थानिक पातळीवर शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचतात तसेच सरकारी योजना या सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवतात आणि त्यांची अंमलबजावणी करतात.

सरकार आणि जनतेमधला दूवा

या सेविका सरकार आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यामधील महत्त्वाच्या दुवा आहेत. अंगणवाडी सेविका आणि आशा सेविकांना अनेकदा आपलं काम करत असताना प्रवास करावा लागतो. तसेच स्थानिक पातळीवर काम करावं लागतं. त्यामुळे एखादवेळी अपघाताची घटना घडली तर त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचं काय? असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने या आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि गट प्रवर्तकांसाठी विशेष विमा योजनेची घोषणा केली आहे. या सेविकांना आता सरकारकडून 10 लाखांचं विमा कवच दिलं जाणार आहे

आशा सेविकांसाठीचा मोठा निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि गट प्रवर्तकांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून आता आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान दिलं जाणार आहे.

तसेच ऑन ड्युटी असताना अपघाती मृत्यू आल्यास 10 लाख आणि अपंगत्वासाठी 5 लाख रुपयांची मदत केली जाणार आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि गट प्रवर्तकांसाठी मोठा दिलासा आहे.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील 6 मोठे निर्णय

1. पशुसंवर्धन विभाग : राज्य सरकार "राजे यशवंतराव होळकर महामेष" योजना पुढे सुरू ठेवणार. मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम आता थेट बँक खात्यात जमा करणार.
2. सार्वजनिक आरोग्य विभाग : आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान दिलं जाणार. अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपयांची मदत केली जाणार
3. मदत व पुनर्वसन विभाग : शेतीपिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली विकसित करणार
4. सामान्य प्रशासन विभाग : दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीसाठी आरक्षण धोरण
5.सामान्य प्रशासन विभाग : बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी 51 सदनिका भाडे तत्वावर देणार
6. महसूल विभाग : अंबड तालुक्यात एमआयडीसीसाठी 16 हेक्टर शासकीय जमीन