बदलापूरमध्ये शालेय मुलीवर अत्याचारानंतर आता राज्यातील शाळांसाठी सरकारचा 'हा' मोठा निर्णय! वाचा
Badlapur school girl rape case : बदलापूर येथील शाळेत चिमुरड्या मुलीवरील अत्याचाराची घटना धक्कादायक आहे. मुलींच्या सुरक्षेसाठी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विशाला समित्या स्थापन करणं बंधनकारक करण्याचे आदेश आजच जारी करण्यात येणार असल्याचं शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितलं.
बदलापूर येथील अत्याचाराची घटना उघडकीस आल्यानंतर मंत्रालयात शिक्षण विभागाची तातडीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मंत्री केसरकर यांनी शाळांमध्येही विशाला समित्या स्थापन करण्याचे आदेश काढण्यात येणार असल्याचं सांगितलं.

बदलापूर घटनेत 12 तास कारवाईच नाही
बदलापूर येथील शाळेत 13 ते 16 सप्टेंबर दरम्यान अत्याचाराची घटना घडली. 18 तारखेला याबाबतची तक्रार दिल्यानंतरही जवळपास बारा तास कारवाई झाली नाही. त्यामुळे संबंधित पोलिस निरीक्षकाची बदली करण्यात आली आहे. तसंच, शाळेला नोटीस बजावण्यात आली असून मुख्याध्यापिका अर्चना आठवले, वर्गशिक्षिका दिपाली देशपांडे, सहाय्यक कामिनी गायकर टाणि निर्मला भोरे निलंबित करण्यात आल्याचे मंत्री केसरकर यांनी सांगितले.
आरोपी अक्षय शिंदे याला अटक
आरोपी अक्षय शिंदे याला अटक करण्यात आली असून त्याच्याविरोधात पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी आरोपीला लवकरात लवकर कडक शिक्षा व्हायला हवी यासाठी विशेष वकील नेमून खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्यात येणार असल्याचं मंत्री केसरकर यांनी सांगितलं.
ई बाॅक्ससोबतच तक्रार पेटी बंधनकारक
सखी सावित्री समितीचे काम सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, शाळांमध्ये या समित्या स्थापन झाल्या नसतील तर संबंधित ब्लाॅक अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. मुलींच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी ई बाॅक्ससोबतच तक्रार पेटी बंधनकारक करण्यात येतील, असही मंत्री केसरकरांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन, कारवाईचे आदेश
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या घटनेवर आश्वासन दिलं की, "आरोपीला अटक झाली असून या प्रकरणात आरोपीला कठोर शिक्षा होणार आहे. ही केस फास्ट ट्रॅकवर घेण्यास सांगितली असून पोक्सोसह अन्य कलमंही आरोपीवर लावण्यात आली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आरोपीला सोडलं जाणार नाही.
आरोपीला कठोर शिक्षा होईल यासाठी प्रयत्न करत असून स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर नियुक्त केला जाणार आहे. संस्थाचालकांनी कर्मचारी कामावर ठेवताना पूर्ण चौकशी करायला हवी. या प्रकरणातील संस्थाचालकावरही आम्ही कारवाईचे आदेश दिले आहेत."












Click it and Unblock the Notifications