मराठी तरुणांना मिळणार रोजगाराच्या मोठ्या संधी; सरकार ओला उबेरसारखे अ‍ॅप आणणार

राज्यातील बेरोजगार मराठी युवक-युवतींसाठी रोजगारनिर्मितीच्या दिशेने मोठा पाऊल टाकत महाराष्ट्र शासन लवकरच एक खास अ‍ॅप आधारित सार्वजनिक प्रवासी सेवा सुरू करणार आहे. यामध्ये रिक्षा, टॅक्सी आणि ई-बाईकसारख्या सेवा समाविष्ट असतील. या योजनेचा उद्देश खासगी अ‍ॅप्सच्या मक्तेदारीला पर्याय देत पारदर्शक आणि स्थानिक युवकांना संधी देणारी सेवा उपलब्ध करून देणे आहे.

या नव्या अ‍ॅपचे संभाव्य नाव जय महाराष्ट्र, महा-राईड, महा-यात्री किंवा महा-गो असे असू शकते, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. हे अ‍ॅप परिवहन विभागाच्या सहकार्याने विकसित करण्यात येणार असून, अंतिम मान्यता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याकडून मिळाल्यानंतर लवकरच सेवा सुरू केली जाईल.

अ‍ॅपची निर्मिती 'महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सपोर्ट टेक्नॉलॉजी'च्या सहकार्याने

सरनाईक यांनी सांगितले की, या अ‍ॅपच्या निर्मितीसाठी 'महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सपोर्ट टेक्नॉलॉजी' (MITT) तसेच 'मित्र' या संस्थांसह काही खासगी तंत्रज्ञान कंपन्यांशीही चर्चा सुरू आहे. अ‍ॅपमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक बाबींचा समावेश करण्यात येत असून, लवकरच प्रत्यक्ष विकासकार्याला सुरुवात होणार आहे.

मराठी युवकांसाठी कर्ज सुविधा; १०% व्याजदर आणि सबसिडीचा लाभ

या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून बेरोजगार युवकांना वाहन खरेदीसाठी मुंबई बँकेमार्फत १० टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, अशी माहिती बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी दिली. शिवाय हे व्याज शासनाच्या विविध महामंडळांमार्फत अनुदान स्वरूपात परत केले जाणार असल्याने प्रत्यक्षात कर्ज हे बिनव्याजी ठरणार आहे.

कर्जासाठी मदत करणाऱ्या संस्थांमध्ये अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी यांचा समावेश आहे.

खासगी अ‍ॅप्सचा धोका टाळण्यासाठी शासकीय हस्तक्षेप

खाजगी अ‍ॅप्समार्फत सध्या अनेक प्रवासी व चालकांकडून अति नफेखोरी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने स्वतःचे अ‍ॅप विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वानुसार या अ‍ॅपची नियमावली अंतिम टप्प्यात आहे.

सरकारकडे तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ आणि यंत्रणा या तिन्ही गोष्टी उपलब्ध असल्यामुळे एक विश्वासार्ह आणि लाभदायक अ‍ॅप सेवा उभारणे शक्य असल्याचा विश्वास प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.

५ ऑगस्ट रोजी महत्वाची बैठक

या शासकीय अ‍ॅपला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी ५ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीस आमदार प्रवीण दरेकर, तंत्रज्ञ व शासकीय अधिकारी उपस्थित राहणार असून, यावेळी अ‍ॅपच्या अंतिम रूपरेषेवर निर्णय घेतला जाणार आहे.

ही सरकारी अ‍ॅप सेवा सुरू झाल्यास, एकीकडे प्रवाशांना विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध होईल तर दुसरीकडे स्थानिक मराठी तरुणांसाठी स्वयंपूर्णतेचा मार्ग मोकळा होणार आहे.