पहिल्याची बाही दुसऱ्याच्या शर्टाला..! शालेय गणवेशावरुन ठाकरेंचा नेता कडाडला

राज्यातील जि.प. शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिंदे फडणवीस सरकारच्या वतीने देण्यात आलेल्या गणवेशावरुन राजकारण तापलं आहे. कारण, हे गणवेश अतिशय निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी पोस्ट शेअर करत गणवेशावरुन शिंदे फडणवीस सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

सरकारी शाळांमधील अनेक गरीब विद्यार्थी शासनाकडून मिळणाऱ्या गणवेशावर अवलंबून असतात. मात्र, या गणवेशाचा दर्जा पाहून विरोधी पक्ष नेते यांनी चीड व्यक्त केली.

दानवे यांनी एक्स या समाजमाध्यमावरुन एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी एका शाळकरी विद्यार्थ्याचा गणवेशातील फोटो ट्विट केला आहे. यामध्ये संबंधित लहान मुलाच्या गणवेशाची अवस्था पाहण्यासारखी आहे. या चिमुकल्याने घातलेला गणवेश प्रतिबिंब आहे, महाराष्ट्रातील त्रांगडे सरकारचे! पहिल्याची बाही दुसऱ्याच्या शर्टाला, दुसऱ्याचा खिसा तिसऱ्याच्या पॅन्टला.. काय ही विद्यार्थ्यांची चेष्टा शिक्षणमंत्री दीपक केसरकरजी. विद्यार्थी हा प्रयोगशाळेत शिकावा, तुम्ही तर त्याचीच प्रयोगशाळा करून ठेवल्याचा टोला दानवे यांनी शिंदे सरकारला लगावला.

या चिमुकल्याने घातलेला गणवेश प्रतिबिंब आहे, महाराष्ट्रातील त्रांगडे सरकारचे! पाहिल्याची बाही दुसऱ्याच्या शर्टाला, दुसऱ्याचा खिसा तिसऱ्याच्या पॅन्ट ला.. काय ही विद्यार्थ्यांची चेष्टा शिक्षण मंत्री @dvkesarkar जी. विद्यार्थी हा प्रयोगशाळेत शिकावा, तुम्ही तर त्याचीच प्रयोगशाळा करून… pic.twitter.com/cvjQtemrhR

— Ambadas Danve (@iambadasdanve) September 30, 2024

काय म्हणाले अंबादास दानवे?

15 ऑगस्ट 2024 पर्यंत 45 लाख विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याची डेडलाईन असताना सप्टेंबर संपला तरी केवळ 24 लाख विद्यार्थ्यांना गणवेश दिले गेले आहेत. ते ही हे असले बोगस! कपड्याचा धड दर्जाही पाळण्यात आलेला नाही, न शिवण धडाची! हापापाचा माल गपापा करण्याच्या सर्व मर्यादा या सरकारने ओलांडल्या आहेत. त्यातून शालेय विद्यार्थ्यांचे गणवेशही सुटलेले नाहीत, अशी टीका दानवे यांनी केली आहे. यावर आता शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर आणि महायुतीचे मंत्री काय स्पष्टीकरण देणार, हे पाहावे लागेल. मात्र, या घटनेमुळे सरकारने लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर महत्त्वाच्या योजनांचा निधी थांबवल्याच्या विरोधकांच्या दाव्याला आणखी बळ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता सरकार यादृष्टीने काय पावले उचलणार, हे पाहावे लागेल.