धनगरांना आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण?, 'धनगर' की 'धनगड' , महायुतीतच वाद; अजितदादांचे शिलेदार संतापले

Dhangar Reservation, Narahari Jirwal, Ajit Pawar : शिंदे फडणवीस सरकारच्या वतीने नुकत्याच एका महत्त्वाच्या बैठकीत धनगर आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय झाला आहे. धनगर व धनगड हे एकच आहेत, असा जीआर शासनाच्या वतीने काढण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, या जीआरवरुन राज्याचे राजकारण चांगलेच तापलेलं आहे. महायुतीतील अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी याला प्रचंड विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे महायुतीत आता खडाजंगी होऊ लागली आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यापाठोपाठ आता अजित दादांच्या आणखी एका शिलेदार तथा आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी आपल्याच सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.

काय म्हणाले आ. लहामटे?

धनगर व धनगड एकच आहेत, असा जीआर काढण्याचा निर्णय ज्यांनी कोणी घेतला असेल त्यांचा आम्ही निषेध करतो. अश्या प्रकारच्या जीआरला आमचा विरोध आहे. असे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार डॉ. किरण लहामटे म्हणाले. ते म्हणाले की, धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा ज्यांनी कोणी निर्णय घेतला त्यांचा मी निषेध करतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 47 जमातींना आरक्षण दिलंय आणि त्यात कोणाचाही समावेश होवू शकत नाही. घटनेची कोणी पायमल्ली करू नये. धनगर समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर स्वतंत्र द्या. धनगर आणि आदिवासी समाजाचा काही संबध नाही. त्यांची संस्कृती स्वतंत्र आहे. सरकार असं का विचार करतंय? किंवा काही संघटनांना का वाटतंय की आदिवासी समाजात आरक्षण मिळावं. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका. तसं झालं तर उग्र स्वरूपाचं आंदोलन केल जाईल, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.

आदिवासींना कायदा हातात घ्यायला लावू नका

डॉ. लहामटे म्हणाले की, मुंबईला जो पाणीपुरवठा होतो हा आदिवासी भागातून होतो. त्यामुळे आदिवासी समाजाला कायदा हातात घ्यायला लावू नका. धरणासाठी जमिनी आम्ही दिल्या, शोषण आमचं झालंय. घटनेने आम्हाला जे आरक्षण दिलंय त्यावर जर इतरांचा डोळा असेल तर ते चालणार नाही. आरक्षण दिलं त्याची भरती देखील होत नाही. त्यात आमच्या आरक्षणात दुसऱ्याला घुसवताय, हे निषेधार्ह आहे. सरकारने पुन्हा एकदा डोक ठिकाणावर ठेवून निर्णय घ्यावा. धनगरांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावं, असेही लहामटे म्हणाले.

काय म्हणाले नरहरी झिरवाळ?

नरहरी झिरवाळ म्हणाले की, हा विषय वर्षानुवर्षे सुरू आहे. धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे, यावर आमचे दुमत नाही. पण आमच्यातून आरक्षण देऊ नये. माझी सरकारला विनंती आहे की, जसे त्यांना बोलावले जाते तसं आम्हालाही बोलवावे. आमचे नेते आहेत, मंत्री आहेत, त्यांना बैठकीला बोलवायला हवे होते. मी विधानसभा उपाध्यक्ष असल्याने सर्व समाजाचे माझ्याकडे लक्ष आहे. आदिवासींच्या धर्तीवर आरक्षण देऊ असे म्हटले होते. पण आदिवासींमधूनच आरक्षण देण्याचा अट्टहास का केला जातोय. सरकारच्या निर्णयाविरोधात आदिवासी आमदार, नेते, संघटना सर्व एकत्र येतील. आम्ही सर्व आदिवासी नेत्यांची बैठक घेऊन पुढील भूमिका स्पष्ट करणार आहोत. विरोध करायचा की न्याय मागायचा? हा निर्णय घेतला जाणार आहे. धनगर आरक्षणाच्या मुद्यांवर आम्ही आजही राजीनाम्यावर ठाम आहोत. आम्ही लवकर पुढची भूमिका स्पष्ट करणार, असा इशारा झिरवाळ यांनी दिलेला आहे.

धनगर आरक्षणाचा प्रश्न आहे तरी काय?

धनगर समाजाला सध्या NT प्रवर्गातून साडेतीन टक्के आरक्षण आहे. मात्र, आम्हाला ST प्रवर्गातून साडेतीन टक्के आरक्षण मिळावे, अशी धनगर समाजाची मागणी आहे. 1985-86 साली यशवंत सेनेच्या माध्यमातून बापूसाहेब कोकरे यांनी धनगर समाजाला ST मधून धनगर आरक्षणाची मागणी केली होती. केंद्र सरकारच्या सूचीमध्ये धनगड नावाच्या जातीला ST प्रवर्गातून आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र, धनगड आणि धनगर या शब्दावरून सध्या महाराष्ट्रातील धनगर आरक्षण रखडले आहे. धनगर समाजाच्या मते धनगड आणि धनगर हे एकच असून अधिकाऱ्यांच्या चुकीने आणि शब्दाच्या अपभ्रंश झाल्याने धनगड हे नाव लागले आहे. महाराष्ट्रातील 338 तहसील कार्यालयाने पत्र दिले की, धनगड जातीचा दाखला आजपर्यंत दिलेला नाही. या पत्राचा आधार घेत धनगड ही जात अस्तित्वात नसल्याचा दावा धनगर समाज करत आहे.