'बेस्ट'ला १००० कोटींचा निधी; मुंबई महापालिकेने दिलेला मदतीचा हात उपयोगी पडणार?

मुंबई महापालिकेकडून येत्या आर्थिक वर्षात बेस्ट उपक्रमाला तब्बल 1000 कोटी निधी दिला जाणार आहे. बहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय ऍण्ड ट्रान्सपोर्ट अर्थात बेस्ट उपक्रमाने पालिका प्रशासनाकडे दोन हजार कोटींची तूट भरून काढण्यासाठी अनुदानाची मागणी केली होती. त्यामुळे यंदा बेस्टला किती निधी मिळणार याकडे लक्ष लागले होते. त्यानुसार पालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात बेस्टसाठी 1000 कोटींची तरतूद केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात बेस्टला ८०० कोटी रुपये देण्यात आले होते.

13 वर्षांत 11 हजार कोटी

पालिका प्रशासन बेस्टला मदत करताना हात आखडता घेते असा आरोप सातत्याने होतो. परंतु हा आरोप पालिका आयुक्तांनी खोडून काढला आहे. पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सांगितले की, सन 2012 पासून बेस्टला तब्बल 11304 कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. येत्या आर्थिक वर्षात बेस्टला एक हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. त्याचबरोबर पंधराव्या वित्त आयागोकडून महापालिकेला देण्यात येणाऱया निधीपैकी 992 कोटी रुपये इतकी रक्कम विद्युत बसगाड्या खरेदीसाठी देण्यात येणार आहे.

पाचशे कोटी दिले

आयुक्त गगराणी म्हणाले की, विद्युत बसगाड्यांसाठी 992 कोटी रक्कम देण्यात येणार होती. त्यापैकी आतापर्यंत 493 कोटींचा निधी पंधराव्या वित्त आयोगाकडून देण्यात आला आहे. अडीचशे कोटी रुपयांची रक्कम देणे बाकी आहे. ती देखील बेस्टला दिली जाईल. एक हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानाच्या रकमेचा वापर कशासाठी करायचा ते बेस्ट प्रशासनाने ठरवावे. मात्र पंधराव्या वित्त आयोगाकडून आलेला निधी बसखरेदीसाठी वापरावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

दोन हजार कोटींची तूट

बेस्ट उपक्रमाने 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प नोव्हेंबर महिन्यात सादर केला. बेस्ट प्रशासनाने 9,439 कोटींचा अर्थसंकल्प तयार केला असला तरी त्यात 2,132 कोटींची तूट आहे. महापालिकेकडून अनुदान मिळेल या अपेक्षेवर हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. नवीन गाड्या खरेदी करण्यासाठी पालिकेकडून अनुदान मिळेल या गृहितकावर हा अर्थसंकल्प बेतलेला आहे. मात्र महापालिका बेस्टला किती अनुदान देणार यावर बेस्टचा आर्थिक डोलारा अवलंबून आहे. बेस्टने 2026-27 या आर्थिक वर्षात 100 टक्के बस विद्युत करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट्य ठेवले आहे. तसेच पुढील वर्षी बेस्टचा स्वमालकीचा बसताफा 8,000 बसगाड्यांपर्यंत वाढवण्याचे ठरवले आहे. मात्र बेस्टला किती अनुदान मिळते त्यावर बेस्टचे भवितव्य अवलंबून आहे.