पहलगाम हल्ला करणाऱ्या संघटनेपासून पाकिस्तान आता स्वत:ला का दूर ठेवतोय, PAK पंतप्रधान का नरमले?

pakistan distances from trf after us ban : जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देशाला हादरवून टाकले. या हल्ल्याची जबाबदारी लष्कर-ए-तैयबाच्या अंतर्गत काम करणारी दहशतवादी संघटना 'द रेझिस्टन्स फ्रंट' (TRF) ने स्वीकारली. दुसरीकडे, अमेरिकेने नुकतेच टीआरएफला जागतिक दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले.

या घोषणेनंतर सातत्याने दहशतवादी संघटनांची बाजू घेणार पाकिस्तान मात्र यावेळी एकदम शांत का झाला आहे. एकदा नाराजी व्यक्त केली असली, तरी आता पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी यावर कोणताही आक्षेप नसल्याचे म्हटले. दार यांनी अमेरिकेत स्पष्ट केले की, टीआरएफचा लष्कर किंवा पाकिस्तानशी कोणताही संबंध नाही, जे आतापर्यंतच्या त्यांच्या राजनैतिक भूमिकेच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे.

प्रश्न हा आहे की पाकिस्तान अचानक टीआरएफपासून स्वतःला का दूर करत आहे? यामागे काही महत्त्वाची कारणे काय आहेत, याचा उहापोह घेणारा हा लेख आहे.

भारताच्या हवाई हल्ल्याची भीती

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानमधील दहशतवादी अड्ड्यांवर हवाई हल्ले केले होते, जरी शाहबाज शरीफ आणि पाकिस्तानी सैन्याने भारताने नागरिकांवर हल्ला केल्याचे म्हटले होते.

आता अमेरिकेने टीआरएफवर बंदी घातल्यानंतर, पाकिस्तानला पुन्हा एकदा भारताच्या हवाई हल्ल्याची भीती वाटत आहे. भारताने यापूर्वीही उरी (२०१६) आणि पुलवामा (२०१९) हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून सर्जिकल आणि हवाई हल्ले केले आहेत. पाकिस्तानला भविष्यात अशी कोणतीही लष्करी कारवाई नको आहे.

अमेरिकेच्या दबावाची आणि शुल्काची भीती

पाकिस्तान टीआरएफपासून स्वतःला दूर करत आहे, कारण त्यांना अमेरिकेला नाराज करणे परवडणारे नाही. अमेरिकेने टीआरएफला दहशतवादी संघटना घोषित केल्यामुळे, पाकिस्तानला आता अमेरिकेने आपल्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करावी असे वाटत नाही.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जगातील अनेक देशांवर शुल्क लादत असताना, पाकिस्तानलाही त्यांच्याकडून आर्थिक शुल्काची भीती वाटते. अमेरिकेच्या कठोर आर्थिक निर्बंधांना तोंड देण्याची त्यांची सद्यस्थितीत तयारी नाही.

अमेरिकेकडून लष्करी मदत आणि संरक्षण करारांची गरज

पाकिस्तान अमेरिकेकडून काही महत्त्वाची लष्करी उपकरणे खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. जर दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा दिल्याचे आरोप सिद्ध झाले, तर हे महत्त्वपूर्ण लष्करी करार एकतर रखडतील किंवा पूर्णपणे रद्द होतील. पाकिस्तानला आपली लष्करी ताकद टिकवून ठेवण्यासाठी आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी अमेरिकेच्या मदतीची नितांत गरज आहे.

एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये परतण्याची भीती

फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने अलीकडेच पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून बाहेर काढले आहे, परंतु त्यांची सध्याची परिस्थिती खूपच नाजूक आहे.

टीआरएफसारख्या संघटनेशी संबंध ठेवल्यास किंवा त्यांना सहन केल्यास पाकिस्तान पुन्हा वॉच लिस्टमध्ये येऊ शकतो. यामुळे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदत पूर्णपणे थांबू शकते, ज्यामुळे पाकिस्तानची आधीच डगमगलेली अर्थव्यवस्था आणखी मोठ्या संकटात सापडेल.

अमेरिकेकडून कर्ज आणि गुंतवणुकीची गरज

पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट आहे. त्यांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), जागतिक बँक (World Bank) आणि अमेरिकेकडून थेट गुंतवणूक आणि कर्जाची तातडीने आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत, टीआरएफचा बचाव करणे पाकिस्तानच्या राजनैतिक आणि आर्थिक हितसंबंधांना थेट हानी पोहोचवू शकते.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी अलीकडेच उपपंतप्रधान इशाक दार यांच्याशी झालेल्या भेटीत दहशतवादाविरुद्ध पाकिस्तानच्या सहकार्याचे कौतुक केले आहे, परंतु पाकिस्तानने आपल्या भूमिकेत बदल दाखवला तरच हे समर्थन सुरू राहू शकते.