ट्रम्प प्रशासनाचा मोठा धमाका;10 राज्यांतील 17 न्यायाधीश बडतर्फ?, त्यामागे नेमकं राजकारण काय?

Donald Trump Latest News : अमेरिकेतील स्थलांतरितांना मोठ्या प्रमाणात हद्दपार करण्याच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या कठोर धोरणांतर्गत एक खळबळजनक कारवाई समोर आली आहे. प्रशासनाने तब्बल 10 राज्यांमधील 17 इमिग्रेशन न्यायाधीशांना बडतर्फ केले आहे.

या न्यायाधीशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ प्रोफेशनल अँड टेक्निकल इंजिनिअर्स (IFPTE) या युनियनने शुक्रवारी (11 जुलै) 15 आणि सोमवारी (14 जुलै) आणखी दोघांना 'कारणाशिवाय' बडतर्फ करण्यात आल्याचा खुलासा केला आहे.

युनियनने या कारवाईवर 'जनहिताच्या विरुद्ध' आणि 'अन्याय' अशा शब्दात तीव्र टीका केली आहे. पण या धडक कारवाईमागे ट्रम्प प्रशासनाचा नेमका हेतू काय आहे? हे देखील स्पष्ट झालेले नाही. परंतु, स्थलांतरिविरोधातील धोरणामुळे ही कारवाई केली जात असल्याचे बोलले जात आहे. चला तर या संपूर्ण प्रकरणाविषयी जाणून घेऊया..!

बडतर्फीचे खरे कारण काय?

ट्रम्प प्रशासनाने सत्तेत आल्यापासून आपली इमिग्रेशन धोरणे अत्यंत कडक केली आहेत. मे २०२५ पासून सुरू झालेल्या मोठ्या प्रमाणात अटकांमुळे इमिग्रेशन न्यायालयांवर मोठा दबाव आला आहे. यूएस इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) चे अधिकारी आता न्यायालयात हजर राहणाऱ्या स्थलांतरितांना तात्काळ अटक करत आहेत आणि त्यांना जलद हद्दपारी प्रक्रियेत टाकत आहेत.

युनियनचा दावा आहे की, प्रशासनाच्या जलद हद्दपारीच्या धोरणात अडथळा ठरणाऱ्या न्यायाधीशांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. जे न्यायाधीश हद्दपारीची प्रक्रिया बडतर्फ करण्याचा किंवा तिला विलंब करण्याचा निर्णय घेत होते, त्यांना काढून टाकण्यात आले आहे. IFPTE चे अध्यक्ष मॅट बिग्स यांनी या कारवाईचा निषेध करत म्हटले, "कॉंग्रेसने ८०० इमिग्रेशन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी ३.३ अब्ज डॉलर्सचा निधी मंजूर केला असताना, ट्रम्प प्रशासन अनुभवी न्यायाधीशांना विनाकारण काढून टाकत आहे, हे लज्जास्पद आहे. यामुळे ३.५ दशलक्ष प्रलंबित खटल्यांचा भार आणखी वाढेल."

युनियनच्या मते, जानेवारी २०२५ पासून 'फोर्क इन द रोड' नावाच्या प्रस्तावाअंतर्गत ट्रम्प प्रशासनाने १०३ हून अधिक न्यायाधीशांना बडतर्फ केले आहे किंवा त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले आहे. या प्रस्तावानुसार, न्यायाधीशांना स्वेच्छेने राजीनामा देण्याचा किंवा बडतर्फीला सामोरे जाण्याचा पर्याय देण्यात आला होता.

कोणत्या राज्यांमधील न्यायाधीशांवर कारवाई?

बडतर्फ करण्यात आलेले हे न्यायाधीश कॅलिफोर्निया, इलिनॉय, लुईझियाना, मेरीलँड, मॅसॅच्युसेट्स, न्यू यॉर्क, ओहायो, टेक्सास, युटा आणि व्हर्जिनिया येथील इमिग्रेशन न्यायालयांमध्ये कार्यरत होते.

न्यायाधीशांना लक्ष्य का करण्यात आले?

सूत्रांनुसार, ट्रम्प प्रशासन अशा न्यायाधीशांना हटवू इच्छित आहे जे त्यांच्या जलद हद्दपारीच्या धोरणात 'अडथळा' बनत होते. अनेक बडतर्फ न्यायाधीशांनी स्थलांतरितांच्या बाजूने निर्णय दिले होते किंवा हद्दपारीची प्रक्रिया लांबवली होती. प्रशासन याला 'अकार्यक्षमता' मानत आहे.

न्यूयॉर्कमधील एका बडतर्फ न्यायाधीशाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, "आम्हाला कारणाशिवाय एक पत्र पाठवण्यात आले, ज्यात अॅटर्नी जनरलने आमचा कार्यकाळ वाढविण्यास नकार दिल्याचे म्हटले होते. हे स्पष्टपणे राजकीय दबाव आहे." न्याय विभागाच्या कार्यकारी इमिग्रेशन रिव्ह्यू ऑफिस (EOIR) ने या बडतर्फींवर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. मात्र, तज्ञांचा असा विश्वास आहे की प्रशासन त्यांच्या धोरणांशी एकनिष्ठ असलेल्या न्यायाधीशांना नवीन नियुक्त्यांद्वारे आणू इच्छित आहे.

इमिग्रेशन न्यायालयांवर वाढता दबाव?

इमिग्रेशन न्यायालयांवर आधीच ३५ लाखांपेक्षा जास्त प्रकरणांचा डोंगर प्रलंबित आहे. या प्रकरणांवर अंतिम निर्णय येण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात, कारण सुनावणी अनेकदा एक वर्षापेक्षा जास्त काळ चालते. अमेरिकेतील फौजदारी न्यायालयांप्रमाणे, स्थलांतरितांना इमिग्रेशन न्यायालयांमध्ये मोफत वकील मिळण्याचा अधिकार नाही, ज्यामुळे अनेक जण कायदेशीर मदतीशिवाय न्यायालयात हजर राहतात. अशा परिस्थितीत, अनुभवी न्यायाधीशांना बडतर्फ केल्याने प्रलंबित प्रकरणांची संख्या आणखी वाढू शकते आणि प्रक्रिया अधिक मंदावू शकते.

अलिकडेच पारित झालेल्या कायद्यानुसार इमिग्रेशन अंमलबजावणीसाठी १७० अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली आहे, त्यापैकी ३.३ अब्ज डॉलर्स न्यायालयांसाठी आहेत. या निधीचा उद्देश ८०० नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करणे आणि सहाय्यक कर्मचारी वाढवणे हा होता. परंतु युनियनचे म्हणणे आहे की या बडतर्फीमुळे ही योजना बिघडू शकते, कारण नवीन न्यायाधीशांची भरती आणि प्रशिक्षण यासाठी एक वर्ष लागू शकते. सध्या फक्त ६०० न्यायाधीश कार्यरत आहेत.

सिनेटरची टीका आणि खरा हेतू

मॅसॅच्युसेट्सच्या सिनेटर एलिझाबेथ वॉरेन आणि एड मार्की यांनी ३ जुलै २०२५ रोजी ईओआयआरचे कार्यवाहक संचालक सर ओवेन यांना पत्र लिहून या बडतर्फींबद्दल प्रश्न विचारले आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, "न्यायाधीशांची बडतर्फी ही त्यांच्या कामगिरीपेक्षा ट्रम्पच्या इमिग्रेशन धोरणांवरील त्यांच्या कथित निष्ठेवर आधारित आहे. हा न्यायिक स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे. तथापि, यामुळे न्यायालयांमधील प्रलंबित खटले वाढू शकतात, ज्याचा सर्वात जास्त फटका स्थलांतरितांना सहन करावा लागेल. या बडतर्फीमुळे ट्रम्पच्या हद्दपारी धोरणाला आणखी गती मिळेल की यामुळे व्यवस्था अधिक अराजक होईल? हा प्रश्न अमेरिकेच्या इमिग्रेशन व्यवस्थेसमोर उभा आहे.