डोनाल्ड ट्रम्प यांचा 'हा' निर्णय भारतासाठी धोक्याची घंटा; नेमकं निर्णय काय?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्टील आणि अॅल्युमिनियमवरील आयात करात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी यावरील आयात शुल्क थेट 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, जो केवळ चीनसारख्या देशांनाच नव्हे तर भारतासारख्या महत्त्वाच्या व्यापार भागीदार देशांनाही मोठा आर्थिक फटका देऊ शकतो.

हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मोठा उलथापालथ निर्माण करू शकतो. भारतासाठी विशेष चिंता म्हणून पाहिलं जात आहे कारण अमेरिकेला भारताकडून होणाऱ्या स्टील आणि अॅल्युमिनियम उत्पादनांच्या निर्यातीवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. या करवाढीमुळे सुमारे 39 हजार कोटी रुपयांची निर्यात धोक्यात आली आहे.

भारतीय निर्यातदारांसमोर नवे संकट

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताने अमेरिकेला सुमारे 4.56 अब्ज डॉलर किमतीचे स्टील, अॅल्युमिनियम आणि त्यासंबंधित वस्तू निर्यात केल्या आहेत. यामध्ये लोह व स्टील उत्पादने 587.5 दशलक्ष डॉलर, स्टीलपासून तयार करण्यात आलेल्या वस्तू 3.1 अब्ज डॉलर आणि अॅल्युमिनियम व संबंधित वस्तू 860 दशलक्ष डॉलर इतक्या प्रमाणात होत्या. या वस्तू प्रामुख्याने महाराष्ट्र, गुजरात आणि तामिळनाडू सारख्या औद्योगिक राज्यांमधून निर्यात केल्या जातात.

ऑटो उद्योगावरही होऊ शकतो परिणाम

ट्रम्प यांच्या या धोरणामुळे भारतातून निर्यात होणाऱ्या ऑटोमोबाईल्स आणि त्यांचे सुटे भाग यांच्यावरही अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण या उत्पादनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्टील आणि अॅल्युमिनियमचा वापर होतो. यामुळे भारतीय कंपन्यांना अमेरिका बाजारात स्पर्धा करताना अडचणींचा सामना करावा लागेल.

अमेरिकेतील महागाई आणि उत्पादन धोरणाचा परिणाम

ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित करवाढीचा उद्देश अमेरिकेतील देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकन उत्पादकांना फायदा होईल, पण परिणामी देशांतर्गत बाजारात स्टील आणि अॅल्युमिनियमच्या किमती वाढू शकतात. त्यामुळे स्थानिक महागाईतही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

भारतासाठी काय धोके आणि पर्याय?

या नवीन परिस्थितीत भारतासमोर दोन मोठी आव्हाने उभी आहेत - निर्यातीत घट आणि उद्योगधंद्यांवरील आर्थिक दबाव. याचा मोठा फटका लघुउद्योगांना बसू शकतो. भारत सरकारने यावर तातडीने उपाययोजना करत पर्यायी बाजारपेठ शोधणे, WTOमध्ये आंतरराष्ट्रीय संवाद वाढवणे आणि स्थानिक उत्पादनाला धोरणात्मक प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.

अमेरिकेच्या अंतर्गत बाजारपेठेवर प्रभाव

ट्रम्प प्रशासनाने ही करवाढ अमेरिकेतील स्थानिक उत्पादनांना चालना देण्यासाठी केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील स्थानिक उत्पादकांना अल्पकालीन फायदा होईल, परंतु परिणामी अमेरिकेतील स्टील आणि अॅल्युमिनियमच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होणार आहे, ज्याचा भार ग्राहकांवर येऊ शकतो.