डोनाल्ड ट्रम्पांचा 'मास्टरस्ट्रोक':इराणला साथ देणाऱ्यांची आता खैर नाही; अमेरिकेचा नवा आदेश जारी!

US Action Against Iran Supporters : जागतिक राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेत एका नवीन कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे.

हा आदेश केवळ इराणपुरता मर्यादित नसून, इराणशी कोणत्याही प्रकारचा व्यापार करणाऱ्या किंवा त्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंबा देणाऱ्या देशांविरुद्ध अमेरिकेने युद्धाची जणू आर्थिक घोषणाच केली आहे.

राष्ट्रीय आणीबाणी अधिक मजबूत: काय आहे नवीन आदेश?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबाबतच्या राष्ट्रीय आणीबाणीला अधिक बळकटी दिली आहे. अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक हितसंबंध धोक्यात येत असल्याचे कारण देत हा आदेश काढण्यात आला आहे.

कठोर शुल्क (Tariffs) : आता अमेरिका अशा देशांवर भरमसाठ शुल्क लादू शकते जे इराणशी व्यापार सुरू ठेवतील.

आर्थिक नाकेबंदी : इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाला आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र विकासाला मिळणारी रसद तोडणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

ट्रम्प यांची रणनीती: इराणच्या आर्थिक नेटवर्कवर प्रहार

या कार्यकारी आदेशामुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांना, वाणिज्य सचिवांना आणि व्यापार प्रतिनिधींना अफाट अधिकार मिळाले आहेत.

वस्तू आणि सेवांवर निर्बंध : इराणकडून कोणतीही वस्तू किंवा सेवा खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांवर अमेरिका कठोर कारवाई करेल.

प्रादेशिक वर्चस्वाला लगाम : इराणने दहशतवादाला दिलेला पाठिंबा आणि त्यांच्या वाढत्या प्रादेशिक प्रभावाला रोखण्यासाठी अमेरिकेने हे 'आर्थिक अस्त्र' बाहेर काढले आहे.

कारवाईचा कायदेशीर आधार काय?

अमेरिकेने ही कारवाई कोणत्याही दबावाशिवाय किंवा चर्चेविना केलेली नाही, तर त्याला मजबूत कायदेशीर आधार आहे:

IEEPA कायदा : 'आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा' (International Emergency Economic Powers Act) अंतर्गत राष्ट्रपतींना परकीय व्यापारावर कठोर नियम लावण्याचे अधिकार आहेत.

राष्ट्रीय आपत्कालीन कायदा : या कायद्यांतर्गत जेव्हा अमेरिकेच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होतो, तेव्हा राष्ट्रपती विशेष आर्थिक निर्बंध लादू शकतात. इराणला अमेरिकेने 'राष्ट्रीय सुरक्षेचे आव्हान' म्हणून घोषित केले आहे.

'जास्तीत जास्त दबाव' (Maximum Pressure) धोरणाचा विस्तार

२०१८ मध्ये इराण अणु करारातून बाहेर पडल्यानंतर ट्रम्प यांनी 'मॅक्सिमम प्रेशर' धोरण अवलंबले होते.

IRGC वर कारवाई : इराणच्या 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स'ला (IRGC) आधीच दहशतवादी संघटना घोषित करण्यात आले आहे.

जागतिक भागीदारांना इशारा : नवीन आदेशानुसार, आता केवळ इराणच नाही, तर इराणचे भागीदार देशही अमेरिकेच्या रडारवर असतील. यामुळे इराणला जगात एकाकी पाडण्याचा ट्रम्प यांचा विचार स्पष्ट दिसत आहे.

आदेशात बदलाची शक्यता आणि भविष्यातील परिणाम

हा आदेश अंतिम नसून त्यात परिस्थितीनुसार सुधारणा करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींनी स्वतःकडे ठेवले आहेत. जर इराणने किंवा संबंधित देशांनी अमेरिकेच्या धोरणांच्या विरोधात जाऊन सूडाची कारवाई केली, तर अमेरिका निर्बंध अधिक तीव्र करेल. या आदेशाचा उद्देश केवळ शिक्षा करणे नाही, तर इराणला आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करण्यास भाग पाडणे हा आहे.