ट्रम्पांच्या 'अमेरिका फर्स्ट'ला धक्का: बेकायदेशीर आयात शुल्क संदर्भात अमेरिकन कोर्टाचा मोठा निर्णय!

US Court Rules His Import Tariffs : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना एका महत्त्वाच्या कायदेशीर लढाईत मोठा धक्का बसला आहे. एका संघीय अपील न्यायालयाने ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळात जगभरातील अनेक देशांवर लादलेले आयात शुल्क 'बेकायदेशीर' ठरवले आहे. यामुळे ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' या व्यापार धोरणाला मोठा झटका बसला आहे. या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा 'ट्रुथ सोशल'वर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत 'शेवटी अमेरिका जिंकेल' असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

न्यायालयाचा निर्णय आणि ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया

ट्रम्प प्रशासनाने अनेक देशांवर लादलेले आयात शुल्क १९७७ च्या 'आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्याचा (IEEPA)' गैरवापर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने म्हटले की, 'काँग्रेसचा हेतू राष्ट्रपतींना अमर्याद अधिकार देण्याचा नव्हता, ज्यामुळे ते त्यांच्या मर्जीनुसार कर लादू शकतील'.

या निर्णयावर ट्रम्प यांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी 'ट्रुथ सोशल'वर म्हटले की, 'आमचे सर्व शुल्क पूर्ण ताकदीने लागू आहेत. आज एका पक्षपाती न्यायालयाने चुकीचे म्हटले आहे की ते काढून टाकले पाहिजेत, परंतु सत्य हे आहे की शेवटी अमेरिका जिंकेल.'

न्यायालयाची भूमिका आणि व्हाईट हाऊसचा युक्तिवाद

ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी 'मुक्ती दिन' घोषित करून, अमेरिका व्यापार तूट असलेल्या देशांवर ५०% पर्यंत आणि इतर देशांवर १०% बेसलाइन कर लादले होते. यामुळे आतापर्यंत १५९ अब्ज डॉलर्सची कमाई झाली आहे.

न्यायालयाने हा निर्णय दिला असला तरी, त्यांनी शुल्क लगेच रद्द केले नाही. ट्रम्प प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी १४ ऑक्टोबरपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने व्हाईट हाऊसच्या माध्यमातून या निर्णयावर जोरदार टीका केली. त्यांनी म्हटले की, 'जर हे शुल्क काढून टाकले तर अमेरिकेला आर्थिक विनाश सहन करावा लागेल.'

ट्रम्प यांनी दावा केला की, हे कर काढून टाकल्यास अमेरिकन शेतकरी, उत्पादक आणि अर्थव्यवस्था कमकुवत होईल. व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते कुश देसाई यांनीही 'ट्रम्प यांनी पूर्णपणे कायदेशीररीत्या काम केले आहे आणि आम्ही शेवटी हा खटला जिंकू,' असा विश्वास व्यक्त केला.

भविष्यात कसे पाऊल असणार!

या निर्णयानंतर आता कायदेशीर संघर्ष अधिक तीव्र होणार आहे. ट्रम्प प्रशासन आता थेट अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देणार आहे. जर हा निर्णय कायम राहिला, तर त्याचा ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणांवर आणि 'परस्पर शुल्क' धोरणावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

यामुळे केवळ चीन, मेक्सिको आणि कॅनडासारख्या देशांवरच नाही, तर भारतासारख्या देशांवरही लादलेल्या अतिरिक्त शुल्कावर परिणाम होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालय आता या प्रकरणात काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.