ब्रिटन संसदेनं मंजूर केला ऐतिहासिक 'असिस्टेड डायिंग' विधेयक, 'या' व्यक्तींना इच्छामृत्यूचा अधिकार

इंग्लंड आणि वेल्समध्ये टर्मिनल (अत्यंत गंभीर आणि बरे न होणारे) आजारांनी ग्रस्त प्रौढांना वैद्यकीय मदतीने मृत्यू स्वेच्छेने निवडण्याचा कायदेशीर अधिकार देणारे एक ऐतिहासिक विधेयक यूके संसदेनं मंजूर केलं आहे. अत्यंत चुरशीच्या मतदानानंतर हे विधेयक संमत झालं.

विधेयकाला 314 विरुद्ध 291 मतांनी मंजुरी, केवळ 23 मतांनी बहुमत

टर्मिनली इल्ल अ‍ॅडल्ट्स (एंड ऑफ लाईफ) बिल या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या विधेयकासाठी 314 खासदारांनी समर्थन दिलं, तर 291 खासदारांनी विरोध केला. फक्त 23 मतांनी मिळालेलं बहुमत ही या विषयाच्या संवेदनशीलतेची स्पष्ट साक्ष आहे. आता हे विधेयक पुढील तपासणीसाठी आणि आवश्यक दुरुस्त्यांसाठी हाऊस ऑफ लॉर्ड्सकडे जाणार आहे.

विधेयकात कोण पात्र?

• या विधेयकानुसार, अशा व्यक्तींना वैद्यकीय मदतीनं मृत्यू निवडता येईल, ज्यांना:
• वय किमान 18 वर्षं पूर्ण झालं आहे
• इंग्लंड किंवा वेल्समध्ये रहिवासी आहेत
• गेल्या 12 महिन्यांपासून जनरल प्रॅक्टिशनर (GP) डॉक्टरकडे नोंदणी आहे
• टर्मिनल आजार झालेला आहे आणि डॉक्टरांनी 6 महिन्यांपेक्षा कमी आयुष्य शिल्लक असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे
• मानसिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचं प्रमाणित केलं गेलं आहे

कडक सुरक्षाव्यवस्था

• अशा व्यक्तींना दोन वेळा, लेखी आणि साक्षीदारांसमोर विधिवत निवेदन करावं लागेल
• दोन स्वतंत्र डॉक्टर त्यांचे प्रकरण स्वतंत्रपणे तपासातील आणि या तपासांमध्ये किमान 7 दिवसांचं अंतर असावं लागेल
• मंजुरी मिळाल्यावर, औषध घेण्यासाठी 14 दिवसांचा अनिवार्य प्रतीक्षा कालावधी असेल
• डॉक्टर औषध तयार करून देतील, मात्र रुग्णाने स्वतः ते घेणं बंधनकारक आहे
• जर एखाद्या व्यक्तीला जबरदस्ती किंवा दबावाखाली हे करायला लावलं, तर 14 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे
• पंतप्रधान केअर स्टारमर यांची भूमिका आणि संसदबाहेरील जनमत
• पंतप्रधान केअर स्टारमर यांच्या नेतृत्वाखालील लेबर सरकारनं या विषयावर न्यूट्रल स्टँड घेतला होता, म्हणजे खासदारांना त्यांच्या वैयक्तिक सद्सद्विवेकबुद्धीप्रमाणे मतदान करण्याची मुभा देण्यात आली होती. खुद्द स्टारमर यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं.

समर्थक आणि विरोधकांमध्ये तीव्र भावना

विधेयकाच्या समर्थकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असून, हे "करुणा आणि सन्मानाने मृत्यूचा स्वीकार करण्याचा पर्याय" असल्याचं म्हटलं आहे. अनेकांनी यामागे स्वतःच्या कुटुंबातील अनुभव सांगत भावनिक भाषणं संसदेत दिली.

दुसरीकडे, विरोधकांनी कमकुवत, वृद्ध, मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ किंवा सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना दबावाखाली मृत्यू पत्करण्याची भीती व्यक्त केली. काही खासदार, ज्यांनी पूर्वी विधेयकाला पाठिंबा दिला होता, त्यांनीही सुरक्षाव्यवस्था पुरेशी नसल्यामुळे आपला पाठिंबा मागे घेतला.

देशात मोठा राजकीय आणि सामाजिक बदल

हे विधेयक मंजूर होणं म्हणजे ब्रिटनच्या धोरणात मोठा बदल आहे. याआधी 10 वर्षांपूर्वी संसदेनं असिस्टेड डायिंगबाबतचा प्रस्ताव नाकारला होता. आता ब्रिटन कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेतील काही राज्यांप्रमाणेच अशा कायदेशीर चौकटीचा भाग बनला आहे.

जनतेचा मोठा पाठिंबा

Reuters या संस्थेच्या अहवालानुसार, ब्रिटनमधील बहुतांश जनतेचा असिस्टेड डायिंगला पाठिंबा आहे. संसदेच्या बाहेरही मोठ्या प्रमाणात लोक जमले होते. दोन्ही बाजूंनी भावनिक, वैयक्तिक अनुभव आणि नैतिक मुद्दे मांडले जात होते.

ही घटना केवळ एक कायदेशीर निर्णय नसून, सामाजिक, वैद्यकीय आणि नैतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची आहे. ज्याचा दीर्घकालीन प्रभाव संपूर्ण युनायटेड किंगडमवर होऊ शकतो.