मोठी बातमी ! ट्रम्प यांचा 'टॅरिफ बॉम्ब', 14 देशांना मोठा दणका; भारताला मात्र दिलासा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापार धोरणात मोठा बदल करत 14 देशांवर नव्याने आयात शुल्क (Tariff) लादण्याची घोषणा केली आहे. या नव्या टॅरिफमध्ये काही देशांवर 40% पर्यंत जड कर आकारण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या टॅरिफ निर्णयात सध्या भारताला वगळण्यात आले असून, भारतासोबत लवकरच व्यापार करार होणार असल्याचा विश्वास ट्रम्प यांनी व्यक्त केला आहे.

कोणत्या देशांवर किती टॅरिफ?

ट्रम्प प्रशासनाने ज्या देशांवर आयातीवर टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यात हे दर ठरवण्यात आले आहेत:

Myanmar - 40%

Laos - 40%

Cambodia - 36%

Thailand - 36%

Bangladesh - 35%

Serbia - 35%

South Africa - 30%

Bosnia - 30%

Indonesia - 32%

Tunisia - 25%

Kazakhstan - 25%

Malaysia - 25%

Japan - 25%

South Korea - 25%

भारताला मिळाला दिलासा

या यादीत भारताचा समावेश नाही. ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की भारतासोबत एक व्यापक व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आहे. "We are very close to signing a deal with India," असं ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'Truth Social' वर नमूद केलं आहे.

टॅरिफबाबत जगभरातील देशांना पत्र

या निर्णयासंबंधी ट्रम्प यांनी संबंधित 14 देशांच्या नेत्यांना अधिकृत पत्रे पाठवली आहेत. याला त्यांनी "टॅरिफ पत्रांची नवीन लाट" असं संबोधलं. त्यांनी म्हटलं की, हे देश अमेरिकेवर अधिक टॅरिफ लावत असतील, तर अमेरिका देखील त्याच प्रमाणात अतिरिक्त शुल्क लावणार आहे. म्हणजेच टॅरिफच्या रूपात "tit-for-tat" धोरण राबवले जाणार आहे.

मागील आठवड्यात दिले होते संकेत

गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी एअर फोर्स वनमधील पत्रकार परिषदेत संकेत दिले होते की, त्यांनी डझनभर देशांवर टॅरिफ लादण्याच्या पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यानंतर याची अधिकृत घोषणा 1 ऑगस्टपासून लागू होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

ट्रम्प यांचे उद्दिष्ट काय?

या नव्या टॅरिफ धोरणाचा उद्देश अमेरिकन उत्पादकांचे संरक्षण करणे आणि परदेशी बाजारपेठांकडून होणारी स्पर्धा कमी करणे असा आहे. ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, जे देश अमेरिकेशी व्यापार करताना अन्यायकारक अटी लावत आहेत, त्यांच्यावर अमेरिकेनेही कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

भारतासाठी दिलासादायक बाब म्हणजे ट्रम्प यांच्या नव्या टॅरिफ निर्णयात भारताला वगळण्यात आलं आहे. उलट, दोन्ही देशांमध्ये महत्त्वाचा व्यापार करार लवकरच होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.