26/11 च्या हल्ल्यातील आरोपी तहव्वूर राणाला भारतात आणणार; वाचा, अमेरिकेच्या कोर्टात काय झाले...

मुंबईतील 26/11 च्या हल्ल्यातील मुख्य आरोपी तहव्वूर राणाला लवकरच भारतात आणले जाईल. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारत-अमेरिका प्रत्यार्पण करारानुसार राणाच्या प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिली आहे. राणाने अमेरिकेच्या न्यायालयात 13 नोव्हेंबर 2024 ला कनिष्ठ न्यायालयाच्या प्रत्यार्पणाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले, ते अपील 21 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्याला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राणा होता मुख्य आरोपी

26 नोव्हेंबर 2008 रोजी लष्कर-ए-तैयबाच्या 10 दहशतवाद्यांनी मुंबईवर हल्ला केला. त्यात 166 लोकांचा मृत्यू झाला होता तर 300 जण जखमी झाले होते. मृतांमध्ये काही अमेरिकन नागरिकांचाही समावेश होता. या चकमकीत पोलिसांनी 9 दहशतवाद्यांना ठार केले आणि अजमल कसाबला अटक केली. त्याला 2012 मध्ये फाशी देण्यात आली. तहव्वूर राणा व डेव्हिड हेडलीने मुंबई हल्ल्याची ब्ल्यू प्रिंट तयार केली होती. मुंबई पोलिसांच्या आरोपपत्रानुसार, राणा भारतात आल्यानंतर हल्ल्याचे ठिकाण आणि राहण्याची ठिकाणे सांगून दहशतवाद्यांना मदत करत होता, असे आरोपपत्रात म्हटले होता. मुंबई हल्ल्याच्या ४०५ पानांच्या आरोपपत्रात आरोपी म्हणून राणाच्या नावाचाही उल्लेख आहे. त्यानुसार राणा हा आयएसआय आणि लष्कर-ए-तैयबाचा सदस्य आहे. आरोपपत्रानुसार राणा हल्ल्याचा मुख्य आरोपी डेव्हिड कोलमन हेडली याला मदत करत होता.

राणाचे अपिल फेटाळले

अमेरिकेत राणाला २००९ साली पकडण्यात आले होते. त्यावेळी भारतात प्रत्यारोपणाविरुद्ध त्याने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात २०२४ ला अपिल केले होते. प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी राणाची ही शेवटची संधी होती. यापूर्वी त्याने सॅन फ्रान्सिस्को येथील न्यायालयात अपील केले होते, जिथे त्याची याचिका फेटाळण्यात आली होती. दोन्ही देशांमधील प्रत्यार्पण करारानुसार त्याला भारतात पाठवले जाऊ शकते, असे अमेरिकन न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते. भारताच्या ताब्यात जाऊ नये म्हणून पाकिस्तानी वंशाच्या तहव्वूर राणाने अमेरिकेच्या न्यायालयात हेबियस कॉर्पस दाखल केला होता.

काय होते राणाचे अपिल

जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीर कोठडीत ठेवले जाते तेव्हा हेबियस कॉर्पस याचिका वापरली जाते. तथापि, लॉस एंजेलिसच्या जिल्हा न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, भारताने तहव्वूरच्या प्रत्यार्पणाची मागणी ज्या आरोपांच्या आधारे केली आहे, त्या आरोपांचा विचार करून त्याच्या प्रत्यार्पणाला परवानगी दिली जाऊ शकते. आपल्या विरोधात निकाल दिल्यानंतर राणाने नवव्या सर्किट कोर्टात दुसरी याचिका दाखल केली होती. याबाबतचा निर्णय गुरुवारी आला. ज्यामध्ये हेबियस कॉर्पस याचिका फेटाळण्यात आली होती. राणाचे गुन्हे अमेरिका आणि भारत यांच्यातील प्रत्यार्पण कराराच्या अटींनुसार येतात, असे समितीने म्हटले आहे. या हल्ल्यासंदर्भात राणावर लावण्यात आलेल्या आरोपांचे भक्कम पुरावे भारताने दिले आहेत.