श्रीलंकेची मोठी घोषणा, भारतासह 35 देशांना मोफत व्हिसा

श्रीलंकेला भेट देणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता त्यांना श्रीलंकेला जाण्यासाठी व्हिसा फी भरण्याची गरज नाही. श्रीलंकेने 1 ऑक्टोबरपासून भारतासह 35 देशांना मोफत व्हिसा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. श्रीलंकेच्या पर्यटन मंत्रालयाचे सल्लागार हरिन फर्नांडो म्हणाले की, या उपक्रमाचा उद्देश पर्यटनाला चालना देणे हा आहे.

श्रीलंका भारतासह इतर अनेक देशांना मोफत व्हिसा सुविधा देणार आहे. या यादीत अमेरिका, युनायटेड किंगडम, चीन, इस्रायल, न्यूझीलंड, नेपाळ, इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश आहे.

परराष्ट्र मंत्री अली साबरी यांनी या निर्णयाचे कौतुक केले आणि व्हिसा-मुक्त शासनाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हटले. त्याने X वर पोस्ट केले, "व्हिसा-मुक्त शासनाच्या दिशेने पहिले पाऊल!" त्यांनी श्रीलंकन ​​पर्यटन प्राधिकरणाचा डेटा देखील शेअर केला, ज्यामध्ये कोरोना काळानंतर पर्यटकांच्या संख्येत वाढ दर्शविली.

पर्यटन आकडेवारी

सबरी यांनी शेअर केलेल्या माहितीनुसार, श्रीलंकेत कोरोनाच्या काळात पर्यटनात लक्षणीय घट झाली आहे. 2018 आणि 2019 मध्ये पर्यटकांची आवक अनुक्रमे 2,333,796 आणि 1,913,702 होती. जरी कोरोनाच्या काळात ही संख्या कमी झाली असली तरी 2023 मध्ये 1,487,303 पर्यटक आणि 2024 मध्ये आतापर्यंत 1,315,884 पर्यटकांसह ते पुनर्प्राप्त होऊ लागले आहेत.

पर्यटन लवकरच कोविडपूर्व पातळी गाठेल, अशी आशा साबरी यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "आम्ही प्री-कोविड पातळी गाठण्याच्या मार्गावर आहोत. श्रीलंका करू शकते - श्रीलंका करेल!"

राजकीय अर्थ

श्रीलंकेत 21 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. गोटाबाया राजपक्षे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर जुलै 2022 मध्ये रनिल विक्रमसिंघे यांनी श्रीलंकेचे आठवे राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली. विक्रमसिंघे यांनी जुलैमध्ये होणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी जाहीर केली होती.

तथापि, या निवडणुकांपूर्वी श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना (SLPP), जो संसदेतील सर्वात मोठा पक्ष आहे आणि राजपक्षे बंधूंशी संबंधित आहे, ज्यांनी अलीकडेपर्यंत सरकारमध्ये प्रमुख पदे भूषविली होती, त्यांनी विक्रमसिंघे यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा न देण्याचा निर्णय घेतला. त्याऐवजी, SLPP ने अध्यक्षपदाच्या शर्यतीसाठी स्वतःचा उमेदवार उभा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या नवीन व्हिसा धोरणामुळे श्रीलंकेतील पर्यटन आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे आणि निवडणुकीपूर्वी मतदारांच्या भावनांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.