दक्षिण कोरियात राष्ट्रपतींकडून आणीबाणीची घोषणा; म्हणाले- सरकार अस्थिर करण्याचा विरोधकांचा डाव

South Korean President Yoon Suk Yeol declares emergency : दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रपती युन सुक येओल यांनी 3 डिसेंबर रोजी दक्षिण कोरियामध्ये आणीबाणी मार्शल लॉ लागू केल्याची घोषणा केली आहे. राष्ट्रपतींनी विरोधकांवर संसदेवर नियंत्रण ठेवण्याचा, उत्तर कोरियाबद्दल सहानुभूती बाळगण्याचा आणि सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नात डाव आखल्याचा आरोप करत ही मोठी कारवाई केली.

टेलिव्हिजनवरुन देशवासियांना संबोधित करताना त्यांनी ही घोषणा केली. त्यामुळे या घोषणेनंतर दक्षिण कोरियात राजकीय तणाव प्रचंड वाढला आहे.

युन यांचा पीपल पॉवर पक्ष हा मे-2022 सालापासून सत्तेत आहे. विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्ष सरकारच्या धोरणांना विरोध करत आहे. 1980 नंतर पहिल्यांदाच दक्षिण कोरियामध्ये मार्शल लॉ लागू करण्यात आलेला आहे.

देशाला संबोधित करताना केली घोषणा

दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रपती यून सुक येओल यांनी मंगळवारी राष्ट्राला आणीबाणीच्या भाषणात अचानक मार्शल लॉ घोषित केला, YTN टेलिव्हिजनवर उशिराने थेट प्रक्षेपित केले. आपल्या भाषणात येओल यांनी दावा केला की ते 'निर्लज्ज प्रो-उत्तर कोरिया राज्यविरोधी शक्तींना' नष्ट करतील.

दक्षिण कोरियाचा इतिहास हुकूमशहा नेत्यांशी जोडलेला

दक्षिण कोरियाचा इतिहास अनेक हुकूमशहा नेत्यांशी जोडला गेला आहे. तथापि, 1980 च्या दरम्यान, दक्षिण कोरियामध्ये लोकशाहीवादी नेत्यांची सक्रियता देखील होती. दरम्यान, दक्षिण कोरियातील गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांच्या मार्शल लॉ लागू करण्याच्या घोषणेने संपूर्ण देशाला धक्का बसला. जरी त्यांनी अणुशक्ती असलेल्या उत्तर कोरियाकडून कोणत्याही विशिष्ट धोक्याचा उल्लेख केला नसला तरी येओल यांनी दक्षिणेकडील राजकीय क्षेत्रातील त्यांच्या विरोधकांकडे लक्ष वेधलेले आहे.

इर्मजन्सी लागू झाल्यानंतर यावर असेल बंदी?

दक्षिण कोरियात राष्ट्रपती यांनी आणिबाणीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता लोकांना काही गोष्टींवर निर्बंध लावण्यात आलेले आहेत. विरोधकांचे षडयंत्र हाणून पाडण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असा दावा राष्ट्रपती युन सुक येओल यांनी केला. ही इर्मजन्सी लागू झाल्यामुळे खालील गोष्टीवर निर्बंध असणार आहे.

1. नॅशनल असेंब्लीच्या बैठका, स्थानिक परिषदा आणि राजकीय पक्ष, राजकीय संघटना, रॅली आणि निदर्शनांसह सर्व राजकीय भेटीगाठींवर देखील बंदी घालण्यात आलेली आहे.
2. फेक न्यूज, जनमत आणि खोट्या प्रचारावर बंदी असणार आहे.
3. सर्व माध्यमे आणि प्रकाशने मार्शल लॉ कमांडच्या नियंत्रणाखाली काम करतील.
4. संप आणि काम बंद आंदोलनावर कारवाई केली जाईल.
5. प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांसह सर्व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी, जे संपावर आहेत किंवा वैद्यकीय क्षेत्र सोडले आहेत, त्यांनी 48 तासांच्या आत नोकरीवर परतले पाहिजे.
6. प्रामाणिकपणे काम करावे लागेल. उल्लंघन करणाऱ्यांना लष्करी कायद्यानुसार शिक्षा होईल.