जागतिक राजनैतिकतेचा नवा अध्याय:PM मोदींचा इस्रायल दौरा अन् नेतन्याहूंची उत्सुकता;जाणून घ्या 5 कारणे!

PM Modi Israel visit 2026 : इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील तीव्र संघर्ष आणि गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या युद्धाच्या सावटाखाली, भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 25-26 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणारा इस्रायल दौरा संपूर्ण जगाच्या आकर्षणाचे केंद्र बनला आहे. इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासाठी ही भेट केवळ एक औपचारिक राजनैतिक सोहळा नाही, तर ती त्यांच्यासाठी एका 'धोरणात्मक संजीवनी'सारखी आहे.

स्वतः नेतन्याहू यांनी मोदींसोबतच्या आपल्या वैयक्तिक मैत्रीचा अनेकदा उल्लेख केला आहे. अशा कठीण काळात, नेतन्याहू पंतप्रधान मोदींच्या स्वागतासाठी इतके उत्सुक का आहेत? यामागील 5 महत्त्वाची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.

१. आंतरराष्ट्रीय एकाकीपणाच्या काळात 'जागतिक मान्यता'

सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इस्रायलवर अनेक युरोपीय देश आणि जागतिक संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणात दबाव येत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पडण्याची भीती असताना, जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे नेतृत्व करणाऱ्या पंतप्रधान मोदींचा दौरा नेतन्याहूंसाठी एक मोठा राजनैतिक विजय आहे. ही भेट जगाला संदेश देते की, भारत इस्रायलला आपला विश्वासू भागीदार मानतो. ही 'जागतिक ढाल' नेतन्याहूंना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आपली बाजू खंबीरपणे मांडण्यास मदत करेल.

२. देशांतर्गत विरोधाविरुद्ध 'मैत्रीचा पाठिंबा'

पंतप्रधान नेतन्याहू सध्या इस्रायलमध्ये अंतर्गत राजकीय विरोध आणि जनतेच्या रोषाचा सामना करत आहेत. अशा अस्थिर परिस्थितीत, पंतप्रधान मोदींसोबतचे त्यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध आणि इस्रायली संसदेत (नेसेट) मोदींचे होणारे संभाव्य भाषण ही नेतन्याहूंसाठी जमेची बाजू ठरेल. जगातील सर्वात लोकप्रिय नेत्याचा पाठिंबा आपल्या पाठीशी आहे, हे दाखवून नेतन्याहू आपली प्रतिमा सुधारण्याचा आणि देशांतर्गत टीकाकारांना शांत करण्याचा प्रयत्न करतील.

३. कामगार टंचाईवर 'भारतीय तोडगा'

दीर्घकाळ चाललेल्या युद्धामुळे इस्रायलमधील बांधकाम आणि शेती क्षेत्राला मानवी संसाधनांच्या (कामगारांच्या) भीषण टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. अनेक परदेशी कामगार देश सोडून गेल्याने इस्रायलची अर्थव्यवस्था संकटात आहे. नेतन्याहूंना अपेक्षा आहे की, या दौऱ्यानंतर भारतातील कुशल कामगारांचा मोठा ओघ इस्रायलमध्ये येईल. सध्या तेथे काम करणाऱ्या भारतीय कामगारांचा प्रामाणिकपणा पाहता, ही कर्मचारी संख्या वाढवणे हे इस्रायलच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

४. 'षटकोनी' युती आणि प्रादेशिक संतुलन

मध्य पूर्वेतील कट्टरपंथी शक्तींना शह देण्यासाठी नेतन्याहू एका 'षटकोनी युती'च्या (Hexagonal Alliance) योजनेवर काम करत आहेत. भारत, ग्रीस आणि सायप्रस यांसारख्या लोकशाही देशांना एकत्र आणून "स्थिरतेचा अक्ष" निर्माण करणे, हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणात्मक चौकटीत भारताची भूमिका सर्वात कळीची आहे. मोदींच्या दौऱ्यामुळे या नवीन प्रादेशिक समीकरणाला वेग येईल, ज्यामुळे संपूर्ण क्षेत्रातील शक्ती संतुलन राखता येईल.

५. "मिशन सुदर्शन"; संरक्षणाचे नवे युग

भारत आणि इस्रायलमधील संबंध आता केवळ खरेदी-विक्रीपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. 'मिशन सुदर्शन' (प्रोजेक्ट कुशा) अंतर्गत दोन्ही देश आता पुढील पिढीच्या हवाई संरक्षण प्रणाली आणि प्रगत लेसर शस्त्रास्त्रांचे सह-विकसित करत आहेत. इस्रायल आपले अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञान भारतासोबत शेअर करण्यास तयार आहे. हे संरक्षण सहकार्य केवळ भारतालाच सामर्थ्यशाली बनवणार नाही, तर इस्रायलला देखील एक भरवशाचा तंत्रज्ञान भागीदार मिळवून देईल.