पाकमध्ये सत्तासंघर्ष; असीम मुनीरांच्या 'सुपर चीफ' बनण्याच्या मार्गात अडथळा; शाहबाज पळाले लंडनला!

Pakistan CDF appointment delay : पाकिस्तानमध्ये लष्करप्रमुख (COAS) फिल्ड मार्शल असीम मुनीर यांना तिन्ही सैन्यदलांचे सर्वोच्च प्रमुख म्हणजेच संरक्षण दलाचे प्रमुख (Chief of Defence Force - CDF) बनवण्याची प्रक्रिया सध्या अडकून पडली आहे.

या पदाची अधिसूचना २९ नोव्हेंबरपर्यंत जारी होणे अपेक्षित असताना, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी अद्याप त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही.

शाहबाज शरीफ यांनी मुनीर यांना CDF बनवण्यापासून जाणूनबुजून दूर राहण्यासाठी ही प्रक्रिया लांबवल्याचा दावा अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये आणि राजकीय वर्तुळात केला जात आहे.

पंतप्रधानांचा अचानक लंडन दौरा

जनरल असीम मुनीर यांना CDF बनवण्याची अधिसूचना २९ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत जारी होणे आवश्यक होते, परंतु पंतप्रधानांनी त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी मुनीर यांच्या नवीन नियुक्तीच्या आदेशावर स्वाक्षरी करावी लागू नये म्हणून, या प्रक्रियेपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला. शाहबाज शरीफ २६ नोव्हेंबरला बहरीनला गेले होते आणि त्यानंतर २७ नोव्हेंबरला ते अनधिकृत दौऱ्यावर लंडनला रवाना झाले होते. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, मुनीर यांची जुनी पोस्ट २७ नोव्हेंबर रोजी संपत असल्याने २८ किंवा २९ नोव्हेंबरपर्यंत नवीन अधिसूचना जारी करणे आवश्यक होते.

CDF पद आणि असीम मुनीर यांची वाढती ताकद!

२७ वी घटनादुरुस्ती

१२ नोव्हेंबर रोजी पाकिस्तानी संसदेने लष्कराची ताकद वाढवण्यासाठी २७ वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली. यानुसार, असीम मुनीर यांना तिन्ही सैन्यदलांचे 'सुपर चीफ' म्हणजेच CDF बनवले जाणार होते.

सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती

हे पद मिळताच मुनीर यांना पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांची कमानही मिळणार होती, ज्यामुळे ते देशातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती बनले असते.

पदे बदलली

गेल्या महिन्यात केलेल्या घटनादुरुस्तीमध्ये, अध्यक्ष जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी (CJCSC) च्या जागी CDF चे पद निर्माण करण्यात आले, जे तिन्ही सेवांमध्ये समन्वय राखेल.

कार्यकाळ

मुनीर यांची लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्ती २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी झाली होती, त्यांचा मूळ कार्यकाळ २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संपत होता. संसदेने कार्यकाळ ३ वरून ५ वर्षे केल्याने कायदेशीररीत्या त्यांचे पद धोक्यात आले नसले तरी, घटनादुरुस्तीनंतर नवीन अधिसूचना काढणे आवश्यक होते.

'मुनीर भारताविरुद्ध तणाव वाढवू शकतात'

भारताचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळ सदस्य टिळक देवाशर यांनी या प्रकरणावर चिंता व्यक्त केली आहे. देवाशर यांनी दावा केला आहे की पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी हे जाणूनबुजून केले आहे. मुनीर आपली ताकद दाखवण्यासाठी भारताविरुद्ध कोणताही तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

राजकीय प्रतिक्रिया आणि तातडीची तयारी

संरक्षण मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ: त्यांनी 'X' (ट्विटर) वर पोस्ट केले की, "CDF च्या अधिसूचनेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, अधिसूचना लवकरच जारी केली जाईल." मात्र, २९ नोव्हेंबरला अधिसूचना का जारी झाली नाही, याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले नाही.

विरोधकांची शरीफ सरकारवर टीका!

विरोधी पक्षाने या विलंबाने हे सिद्ध होते की "शाहबाज शरीफ यांचे लष्करावर नियंत्रण राहिलेले नाही" अशी टीका केली आहे. पीपल्स पार्टीचे सिनेटर रझा रब्बानी म्हणाले की, "संविधानानंतरही काही अस्पष्ट व्हेटो पॉवर कार्यरत आहे का?" असा सवाल विचारला.

अण्वस्त्रांची कमान पूर्णपणे सैन्याच्या हाती

२७ वी घटनादुरुस्ती पाकिस्तानी सैन्याच्या सामर्थ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या दुरुस्तीमुळे नॅशनल स्ट्रॅटेजिक कमांडची निर्मिती करण्यात आली, जी पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्र प्रणालीवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवेल. आतापर्यंत ही जबाबदारी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय कमांड अथॉरिटी (NCA) कडे होती. परंतु, आता NSC च्या कमांडरची नियुक्ती लष्करप्रमुखांच्या (CDF) शिफारशीनुसारच केली जाणार असून, हे पद फक्त लष्करातील अधिकाऱ्यांसाठीच असेल. यामुळे देशाच्या अण्वस्त्रांचे नियंत्रण आता पूर्णपणे लष्कराच्या हाती येणार आहे.