नेपाळच्या राजकीय संकटात नवा अध्याय प्रारंभ: पंतप्रधान पदाची शपथ घेताच सुशीला कार्की यांची मोठी घोषणा

नेपाळमधील राजकीय अस्थिरता आणि 'जनरल झेड' आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, शुक्रवारी नेपाळच्या माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी देशाच्या अंतरिम पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.

राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी शितल निवास येथे एका विशेष समारंभात त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. या निर्णयाने नेपाळच्या राजकारणात एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे.

संसदेची नाराजी आणि कार्की यांची नियुक्ती

सुशीला कार्की यांच्या शपथविधी समारंभाला प्रतिनिधी सभागृहाचे अध्यक्ष देवराज घिमिरे (सीपीएन यूएमएल) आणि राष्ट्रीय विधानसभेचे अध्यक्ष नारायण दहल (सीपीएन माओइस्ट सेंटर) यांनी उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण असूनही बहिष्कार टाकला.

दोन्ही पक्षांनी संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. या परिस्थितीत, राष्ट्रपती पौडेल यांनी आपल्या संवैधानिक अधिकारांचा वापर करून कार्की यांची नियुक्ती केली आणि त्यांना सहा महिन्यांत सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची जबाबदारी सोपवली.

पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर राष्ट्रपती पौडेल यांनी कार्की यांना "आता देश वाचवा, यशस्वी व्हा" असे उद्दिष्ट दिले. यावर कार्की यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया न देता फक्त आभार मानले.

'संविधान वाचवणे आणि राष्ट्रीय एकता राखणे' हे उद्दिष्ट

'जनरल झेड' चळवळ आणि संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या राजकीय पोकळीत कार्की यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे. त्यांच्या तीन सदस्यीय मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव असला तरी, मंत्र्यांच्या नावावर एकमत न झाल्यामुळे, त्या सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात सर्व खात्यांचा कार्यभार सांभाळतील.

७३ वर्षीय कार्की यांच्या नावाला अंतिम रूप देण्याआधी जनरल झेड गट, राष्ट्रपती आणि लष्करप्रमुख यांच्यात दीर्घ बैठका झाल्या. या पदासाठी काठमांडूचे महापौर बालेन शाह आणि नेपाळ वीज प्राधिकरणाचे माजी प्रमुख कुलमन घिसिंग यांची नावेही शर्यतीत होती, परंतु बालेन शाह यांनी हे पद स्वीकारण्यास नकार दिला.

जनरल झेडला सुशीला कार्की का मान्य?

सुशीला कार्की नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध घेतलेली कडक भूमिका त्यांना तरुणांमध्ये लोकप्रिय बनवते. जुन्या राजकीय व्यवस्थेवर संतप्त असलेल्या 'जनरल झेड' आंदोलकांनी त्यांना अंतरिम पंतप्रधान म्हणून स्वीकारण्याचे हेच मुख्य कारण आहे.

सध्या तरी जनरल झेड आंदोलनाचे प्रतिनिधी थेट सरकारमध्ये सहभागी होणार नाहीत, परंतु ते अंतरिम सरकारवर लक्ष ठेवतील. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि तरुणांच्या भविष्याशी संबंधित निर्णय योग्य प्रकारे घेतले जातात की नाही, यावर ते लक्ष ठेवणार आहेत.

जनरल झेड आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या

'Gen Z' आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या आणि सुशीला कार्की यांच्या सरकारने त्यावर घेतलेली भूमिका खालीलप्रमाणे आहे.

६ ते १२ महिन्यांत सार्वत्रिक निवडणुका

आंदोलकांनी लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याची मागणी केली होती. कार्की यांनी ही मागणी मान्य केली असून, सहा महिन्यांत निवडणुका घेण्याची घोषणा केली आहे.

संसदेचे विसर्जन

आंदोलकांच्या दबावामुळे नेपाळची संसद बरखास्त करण्यात आली, ज्यामुळे कार्की यांच्या हाती सत्ता आली.

नागरी-लष्करी सरकारची स्थापना

आंदोलकांनी सरकारमध्ये नागरिक आणि लष्कर दोघांनाही प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रस्ताव दिला होता, जो कार्की यांनी मान्य केला आहे.

भ्रष्टाचारावर लगाम

जुन्या पक्षांच्या आणि नेत्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यासाठी शक्तिशाली न्यायिक आयोग स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हिंसाचाराची स्वतंत्र चौकशी

आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली असून, कार्की यांनी पीडितांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

सुशीला कार्की यांची नियुक्ती नेपाळला राजकीय स्थिरता देईल का आणि त्या निवडणुकीची प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडू शकतील का, हे येणारा काळच ठरवेल.