India-US Trade Deal: ट्रम्पांच्या 'झीरो टॅरिफ' दाव्यामागचे वास्तव काय? व्हाईट हाऊसची भूमिका काय?

India US Trade Deal : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नव्या व्यापार करारावरून सध्या जागतिक स्तरावर चर्चांना उधाण आले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराचा उल्लेख "शून्य शुल्क" (Zero Tariff) असा केल्यामुळे दोन्ही देशांतील व्यापारी वर्गात गोंधळाचे वातावरण होते. या पार्श्वभूमीवर, व्हाईट हाऊसने एक सविस्तर 'तथ्य पत्रक' (Fact Sheet) जारी करून करारातील अटी आणि शर्ती स्पष्ट केल्या आहेत. हा करार "ऐतिहासिक" असल्याचे सांगत, यामुळे १.४ अब्ज लोकसंख्या असलेली भारतीय बाजारपेठ अमेरिकन उत्पादनांसाठी खुली होणार असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे.

'शून्य शुल्क' म्हणजे नेमके काय?

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकेविरुद्धचे सर्व शुल्क शून्य करण्यावर सहमती झाल्याचा दावा केला होता. मात्र, व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले आहे की, याचा अर्थ सर्व कर तात्काळ रद्द करणे असा नाही. हा एक तत्त्वतः करार असून, यामध्ये निवडक अमेरिकन उत्पादनांवरील शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी केले जाईल किंवा पूर्णपणे काढून टाकले जाईल. यामुळे भारतीय व्यापाऱ्यांच्या मनातील भीती दूर करण्यास मदत होणार आहे.

शुल्क कपात आणि रशियाकडून तेल खरेदीचा संदर्भ

या करारातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे अमेरिकेने भारतावरील परस्पर शुल्क (Reciprocal Tariffs) २५% वरून १८% पर्यंत खाली आणले आहे. याव्यतिरिक्त, भारतीय आयातीवर लादलेले अतिरिक्त २५% शुल्क देखील अमेरिकेने मागे घेतले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्याचे जे आश्वासन दिले आहे, त्यानंतर अमेरिकेने ही सवलत दिली असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

अमेरिकन कृषी आणि औद्योगिक उत्पादनांना मोठा वाव

भारताने अनेक अमेरिकन उत्पादनांवरील निर्बंध शिथिल करण्यास संमती दर्शविली आहे. यात प्रामुख्याने खालील उत्पादनांचा समावेश आहे:

अन्न व कृषी: सुकामेवा, ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे, वाईन, स्पिरिट्स, सोयाबीन तेल आणि काही डाळी.

इतर उत्पादने: लाल ज्वारी आणि वाळलेल्या डिस्टिलरचे धान्य (DDGs).

औद्योगिक वस्तू: अमेरिकन औद्योगिक उत्पादनांवरील शुल्कातही मोठी कपात केली जाणार आहे.

भारताची ५०० अब्ज डॉलर्सची मोठी वचनबद्धता

करारानुसार भारत केवळ शुल्क कमी करणार नाही, तर अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी देखील करणार आहे. भारताने सुमारे ५०० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या अमेरिकन वस्तू खरेदी करण्याचे वचन दिले आहे. यामध्ये ऊर्जा, माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICT), कृषी उत्पादने, कोळसा आणि इतर महत्त्वपूर्ण वस्तूंचा समावेश आहे.

डिजिटल कर आणि नवीन तंत्रज्ञान व्यापार

डिजिटल युगात हा करार अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे:

डिजिटल सेवा कर: भारत आपला 'डिजिटल सेवा कर' (Digital Service Tax) काढून घेणार आहे.

इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशन: दोन्ही देश इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनवर सीमाशुल्क न लादण्यावर सहमत झाले आहेत.

गुंतवणूक आणि सुरक्षा: तिसऱ्या देशांच्या (उदा. चीन) गैर-बाजार धोरणांना तोंड देण्यासाठी दोन्ही देश निर्यात नियंत्रण आणि पुरवठा साखळी सुधारण्यासाठी एकत्र काम करतील.

'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (Rules of Origin) वर भर

या कराराचा फायदा केवळ भारत आणि अमेरिकेलाच मिळावा, यासाठी 'उत्पत्तीचे नियम' (Rules of Origin) कडक करण्यावर वाटाघाटी सुरू आहेत. यामुळे तिसऱ्या देशातील माल भारतामार्गे अमेरिकेत किंवा अमेरिकेमार्गे भारतात स्वस्त दरात घुसवण्याच्या प्रयत्नांना चाप बसेल.

पुढील दिशा: अंतरिम करार आणि भविष्यातील आव्हाने

गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात झालेल्या दूरध्वनी चर्चेनंतर हा व्यापार मार्ग मोकळा झाला आहे. हा अंतरिम करार येत्या काही आठवड्यांत लागू होईल. बौद्धिक संपदा, सरकारी खरेदी, कामगार नियम, पर्यावरण आणि सेवा क्षेत्रातील गुंतवणुकीसारख्या मुद्द्यांवर अजूनही चर्चा सुरू असून, व्यापक 'द्विपक्षीय व्यापार करार' (BTA) साठी वाटाघाटी सुरूच राहतील.