ट्रम्प यांचा सर्वात मोठा डाव ! भारतासोबतचा मोठा व्यापार करार रशियासाठी ठरू शकतो थेट धक्का

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे सध्या भारत आणि अमेरिकेच्या व्यापारी संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावरून ट्रम्प प्रशासन सातत्याने भारतावर दबाव टाकत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने लादलेल्या वाढीव टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवरही दोन्ही देशांमध्ये मोठा तेल व्यापार करार होण्याची शक्यता एका अमेरिकन नेत्याने व्यक्त केली आहे, परंतु यासाठी रशियाकडून होणारी तेल खरेदी थांबवावी लागेल, अशी अमेरिकेची प्रमुख अट आहे.

ट्रम्प यांचा भारतावर 'टॅरिफ'चा वाढता दबाव

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे गेल्या काही महिन्यांपासून भारताच्या रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या धोरणावर आक्रमक टीका करत आहेत. ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण ५० टक्के टॅरिफ लावला आहे, ज्यात रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क समाविष्ट आहे. अमेरिकेचा आरोप आहे की, रशियाकडून तेल खरेदी करून भारत अप्रत्यक्षपणे युक्रेनमधील युद्धाला आर्थिक मदत करत आहे.

या संदर्भात, अमेरिकेतील न्यू जर्सीचे गव्हर्नर आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे ज्येष्ठ नेते फिल मर्फी यांनी ट्रम्प यांच्या धोरणावर कठोर टीका केली आहे. मर्फी यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, मित्र राष्ट्रांवर ५० टक्के टॅरिफ लावून काहीही साध्य होणार नाही. रशियाला दोषी ठरवणे योग्य असले तरी, भारतासारख्या महत्त्वाच्या मित्रराष्ट्रावर शुल्क लादणे हे त्या समस्येचे समाधान नाही.

चीनवर कारवाईत दुजाभाव आणि भारताची वाढती जवळीक

या संपूर्ण प्रकरणात अमेरिकेने चीनवर कारवाई करताना केलेला दुजाभाव भारताला खटकत आहे. चीन भारतापेक्षा अधिक प्रमाणात रशियाकडून तेल खरेदी करत असला तरी, ट्रम्प प्रशासनाने चीनवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लावलेले नाही. नाटो देशांना पत्र लिहून ट्रम्प यांनी केवळ चीनवर कारवाई करण्याची मागणी केली, परंतु प्रत्यक्षात अमेरिकेने चीनवर कोणतीही मोठी कारवाई केली नाही. या दुजाभावामुळे अमेरिकेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

अमेरिकेने ५० टक्के टॅरिफ लावल्यामुळे भारत आणि चीनमधील आर्थिक जवळीक वाढली असून, दोन्ही देशांमध्ये मोठे करार झाले आहेत. या वाढत्या जवळीकतेमुळे जागतिक स्तरावर चीन, रशिया आणि भारत अमेरिकेच्या विरोधात एकत्र उभे राहत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

मोठा व्यापार करार होण्याची शक्यता: 'ग्रँड बार्गेन'

अमेरिकेचे न्यू जर्सीचे गव्हर्नर फिल मर्फी यांनी सध्याच्या तणावावर भाष्य करताना भविष्यात भारत आणि अमेरिकेत मोठा तेल व्यापार करार होऊ शकतो, अशी आशा व्यक्त केली आहे. मर्फी यांनी या संभाव्य कराराला "ग्रँड बार्गेन" असे संबोधले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही देशांमधील तणाव लवकरच कमी होऊन, ५० टक्क्यांच्या टॅरिफवर एक 'लँडिंग प्लेस' मिळेल, परंतु या मोठ्या कराराचा भाग म्हणून तेलाचा मुद्दा समाविष्ट असेल.

सध्याच्या व्यापार चर्चेतील प्रमुख अडथळा:

• रशियन तेल: अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींनी भारताला स्पष्टपणे सांगितले आहे की, रशियाच्या तेलाचा मुद्दा सोडवणे आणि रशियाकडून होणारी खरेदी कमी करणे, हे टॅरिफ दर कमी करण्यासाठी आणि व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
• भारताची अट: यावर भारताने देखील अमेरिकेसमोर एक मोठी अट ठेवली आहे. भारताने अमेरिकेला सांगितले आहे की, जर आम्ही रशियाकडून तेल खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी केली, तर त्यासाठी आम्हाला इराण आणि व्हेनेझुएला यांसारख्या सध्या अमेरिकेने निर्बंध लादलेल्या देशांकडून तेल खरेदी करण्याची परवानगी द्यावी लागेल. कारण भारताला आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी सवलतीच्या दरात तेल मिळणे आवश्यक आहे.
• जागतिक परिणाम: भारत, रशिया, इराण आणि व्हेनेझुएला या चारही देशांकडून एकाच वेळी तेल खरेदी थांबवल्यास जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती खूप वाढू शकतात, याची जाणीव भारतीय अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेला करून दिली आहे.

एच-१ बी व्हिसा आणि भारताचे हित

फिल मर्फी यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या एच-१ बी व्हिसा धोरणाबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे. व्हिसा धोरण चुकीच्या दिशेने जात असल्याचे ते म्हणाले. अमेरिकेच्या प्रगतीमध्ये एच-१ बी व्हिसा धारकांचे मोठे योगदान आहे आणि या धोरणामुळे अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या मोठ्या भारतीय समुदायाचे हित धोक्यात आले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

एकंदरीत, सध्याच्या परिस्थितीत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध एका नाजूक टप्प्यावर आहेत. एका बाजूला ट्रम्प प्रशासनाचा रशियावरील कठोर धोरणाचा आग्रह आणि दुसरीकडे भारताची स्वस्त तेलाची गरज आणि ऊर्जा सुरक्षेची प्राथमिकता, यामुळे व्यापार करार नेमका कोणत्या दिशेने जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.