भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम टप्प्यात! 'या' तारखेला होणार शिक्कामोर्तब; भारतीय वस्तू स्वस्त होणार

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक संबंधांच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. दोन्ही देशांमधील अंतरिम व्यापार करार (Interim Trade Agreement) आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, येत्या मार्च महिन्यापर्यंत यावर अधिकृत स्वाक्षरी होण्याची दाट शक्यता आहे. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय वाटाघाटीकारांचे पथक पुढील आठवड्यात अमेरिकेचा दौरा करणार आहे.

पुढील आठवड्यात 'मिशन अमेरिका'

वाणिज्य मंत्रालयाचे सहसचिव आणि भारताचे मुख्य वाटाघाटीकार दर्पण जैन हे आपल्या पथकासह पुढील आठवड्यात अमेरिकेला रवाना होतील. ७ फेब्रुवारी रोजी दोन्ही देशांनी प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त निवेदनाचे रूपांतर आता एका ठोस 'कायदेशीर मसुद्यात' करणे हे या दौऱ्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

• लक्ष्य : मार्च २०२६ पर्यंत करारावर अंतिम स्वाक्षरी करणे.
• प्रक्रिया: करारातील तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींना अंतिम स्वरूप देणे.

भारतीय निर्यातीला मोठा दिलासा: २५% कर १८ टक्क्यांवर येणार?

या कराराचा सर्वात मोठा फायदा भारतीय व्यापाऱ्यांना आणि उद्योजकांना होणार आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेला २५ टक्के परस्पर कर (Reciprocal Tax) १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या आठवड्यातच ही कपात लागू होण्याची अपेक्षा आहे. रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्यामुळे लावण्यात आलेला २५ टक्के अतिरिक्त दंड २७ ऑगस्ट रोजीच रद्द करण्यात आला आहे. काही निवडक वस्तूंवर आयात शुल्क पूर्णपणे काढून टाकून 'झिरो टॅक्स' लागू करण्यावरही चर्चा सुरू आहे.

"भारताकडून कोणतीही कर कपात किंवा बाजारपेठेतील सवलती या केवळ अधिकृत करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतरच लागू केल्या जातील.- राजेश अग्रवाल, वाणिज्य सचिव

पियुष गोयल यांच्याकडून 'ऐतिहासिक पाऊल' म्हणून गौरव

वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी ७ फेब्रुवारी रोजी या कराराचे वर्णन 'ऐतिहासिक आणि संतुलित' असे केले होते. त्यांच्या मते, या करारामुळे भारतासाठी खालील फायदे होतील:

३० ट्रिलियन डॉलर्सची बाजारपेठ : जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत भारतीय उत्पादनांसाठी मोठी दारे उघडतील.

रोजगार संधी : लघु व मध्यम उद्योग (MSME), शेतकरी, मच्छीमार आणि तरुणांसाठी हा करार फायदेशीर ठरेल.

महिला सक्षमीकरण : कुशल कामगार आणि महिला उद्योजकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाव मिळेल.

कराराचे स्वरूप आणि अंमलबजावणी

७ फेब्रुवारीच्या संयुक्त निवेदनानुसार, भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचे एकूण कर ५० टक्क्यांवरून थेट १८ टक्क्यांवर आणण्याचे नियोजन आहे. सुमारे एक वर्षाच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर हा करार आकारास आला आहे. जरी स्वाक्षरीची निश्चित तारीख कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर जाहीर केली जाणार असली, तरी मार्चअखेरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे भारताचे ध्येय आहे.