परवानगीची गरज नाही!; रशियन तेल खरेदीबाबत भारताचे अमेरिकेला चोख प्रत्युत्तर; म्हणाले-राष्ट्रहित प्रथम

India US Russia Oil Dispute : रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक राजकारणात भारताने पुन्हा एकदा आपली स्वायत्त भूमिका ठामपणे मांडली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारताला 30 दिवसांची 'विशेष सूट' जाहीर केली असली, तरी भारताने यावर अत्यंत स्पष्ट आणि रोखठोक प्रतिक्रिया दिली आहे. "आम्हाला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही देशाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही," अशा शब्दांत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

'राष्ट्रहित' हेच सर्वोच्च प्राधान्य

विरोधी पक्षांनी या ३० दिवसांच्या मुदतीवरून सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली असताना, केंद्र सरकारने या टीकेला पूर्णविराम दिला आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे की, ऊर्जा सुरक्षा हा देशाचा अंतर्गत विषय असून 'स्वस्त आणि दर्जेदार' तेल जिथे मिळेल, तिथून खरेदी करण्याचा अधिकार भारताला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीभोवती (Strait of Hormuz) इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची भीती आहे. अशा स्थितीत भारताने आपल्या नागरिकांच्या हितासाठी रशियाकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ऊर्जेचे विविधीकरण: भारताची रणनीती

केंद्र सरकारने आपल्या निवेदनात भारताच्या वाढत्या रिफायनरी क्षमतेचा आणि पुरवठा साखळीच्या नियोजनाचा उल्लेख केला आहे:

पुरवठ्याचे स्रोत : भारताने आपला कच्चे तेलाचा पुरवठा केवळ एका क्षेत्रावर अवलंबून न ठेवता २७ ते ४० देशांपर्यंत विस्तारला आहे.

पर्यायी मार्ग : मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांपासून वाचण्यासाठी भारताकडे अनेक पर्यायी पुरवठा मार्ग उपलब्ध आहेत.

प्रगत रिफायनरी : भारतातील प्रगत रिफायनरीज विविध ग्रेडच्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्यास सक्षम आहेत, ज्यामुळे कोणत्याही एका प्रकारच्या तेलावर अवलंबून राहण्याची गरज उरलेली नाही.

रशिया : भारताचा सर्वात मोठा विश्वासू पुरवठादार

७ मार्च २०२६ रोजी सरकारने अधिकृतपणे पुष्टी केली की, फेब्रुवारी २०२६ मध्येही रशिया भारताचा सर्वात मोठा कच्चे तेल पुरवठादार राहिला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या तीन वर्षांच्या काळात अमेरिका आणि युरोपियन युनियनकडून वारंवार आक्षेप घेण्यात आले, तरीही भारताने आपली सवलतीच्या दरातील तेल खरेदी थांबवली नाही.

"भारताने कधीही रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही देशाच्या परवानगीवर अवलंबून राहणे स्वीकारलेले नाही. २०२२ नंतर सवलतीच्या किमतींमुळे ही आयात वाढली असून, ती देशाच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी आवश्यक आहे, असे स्पष्टीकरण भारत सरकारच्या वतीने अधिकृत निवेदनाद्वारे सांगण्यात आले.

भू-राजकीय संदेश

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने दिलेली 30 दिवसांची सूट ही भारताच्या दबावाखाली घेतलेला निर्णय मानला जात असला, तरी भारताने याला 'मदत' न मानता आपले 'सार्वभौमत्व' मानले आहे. भारताने जगाला हा संदेश दिला आहे की, जागतिक संघर्षात भारत कोणत्याही एका गटाची बाजू न घेता केवळ आपल्या देशाच्या विकासाचा आणि जनतेच्या हिताचा विचार करेल.