ट्रम्प यांच्या H-1B व्हिसा धोरणाचा भारतीय IT कंपन्यांवर कसा परिणाम होणार?, जाणून घ्या त्यामागील गणित

Donald Trump Latest News on H-1B Visa in Marathi : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा एच-१बी व्हिसा धोरणांमध्ये मोठा बदल जाहीर केला आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि अमेरिकेत कार्यरत कंपन्यांवर होणार आहे.

या नवीन नियमांनुसार, एच-१बी व्हिसासाठी अर्ज शुल्क आता तब्बल $१००,००० (अंदाजे ₹८.८ दशलक्ष) इतके वाढवण्यात आले आहे. हा ऐतिहासिक बदल २१ सप्टेंबरपासून लागू होईल आणि पुढील १२ महिने प्रभावी राहील.

नवीन नियम आणि आर्थिक भार

यापूर्वी कंपन्यांना एच-१बी व्हिसा अर्जासाठी केवळ $२१५ ते काही हजार डॉलर्सपर्यंत शुल्क भरावे लागत होते. आता प्रत्येक अर्जासाठी $१००,००० चे निश्चित शुल्क भरावे लागेल. ही रक्कम इतकी मोठी आहे की, यामुळे अनेक कंपन्या, विशेषतः लहान स्टार्टअप्स आणि मध्यम आकाराच्या टेक कंपन्यांना परदेशी कामगार नियुक्त करणे अत्यंत कठीण होईल.

ट्रम्प प्रशासनाचा युक्तिवाद आहे की या निर्णयामुळे केवळ असेच लोक अमेरिकेत येऊ शकतील जे खऱ्या अर्थाने उच्च पात्र आहेत आणि ज्यांच्या कौशल्याची अमेरिकन कामगारांकडून पूर्तता होऊ शकत नाही.

भारतीय व्यावसायिकांवर कसा परिणाम होणार!

अमेरिका दरवर्षी जे एच-१बी व्हिसा जारी करते, त्यापैकी सर्वात जास्त व्हिसा भारतीयांना मिळतात. गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार, एकूण एच-१बी व्हिसांपैकी ७१% व्हिसा भारतीय व्यावसायिकांना देण्यात आले होते. भारतीय आयटी आणि संगणकीय क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर काम करतात. अमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, गुगल आणि मेटा सारख्या प्रमुख कंपन्यांमध्येही भारतीय मोठ्या संख्येने आहेत.

या नव्या नियमांमुळे मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्या प्रतिभावान कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवण्यात मदत होईल, पण मध्यम आकाराच्या कंपन्यांसाठी भारतीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे आर्थिकदृष्ट्या अवघड होईल. याचा थेट परिणाम अमेरिकेत नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतातील तरुणांवर होईल.

सरकार आणि कंपन्यांचा दृष्टिकोन

व्हाईट हाऊसचे कर्मचारी सचिव विल शार्फ यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले की, "एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमाचा बराच काळ गैरवापर होत आहे. कंपन्या कमी वेतनावर काम करण्यासाठी परदेशी कामगारांना आणतात." या निर्णयामुळे केवळ सर्वात पात्र आणि कुशल व्यावसायिकच अमेरिकेत येऊ शकतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांच्या मते, या वाढलेल्या शुल्कमुळे कंपन्यांना परदेशी कामगारांना प्रशिक्षण देण्यात रस राहणार नाही. त्याऐवजी, त्या अमेरिकन पदवीधरांना नोकरी देण्यावर आणि त्यांना प्रशिक्षण देण्यावर भर देतील.

तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रतिक्रिया

हे नवीन नियम लागू होण्याआधीच तंत्रज्ञान क्षेत्रात त्याचा परिणाम दिसून येत आहे. अहवालानुसार, अमेझॉनला २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत १०,००० हून अधिक एच-१बी व्हिसा मिळाले, तर मायक्रोसॉफ्ट आणि मेटाला प्रत्येकी ५,००० हून अधिक मंजुरी मिळाल्या.

या वाढलेल्या शुल्कामुळे अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या धोरणांमध्ये बदल करायला सुरुवात केली आहे. मायक्रोसॉफ्टने एच-१बी आणि एच-४ व्हिसा धारकांना अमेरिका सोडू नये असा सल्ला दिला आहे, तर जेपी मॉर्गनने आपल्या व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय प्रवास टाळण्यास सांगितले आहे. यामुळे स्पष्ट होते की, या नवीन नियमाचा केवळ कंपन्यांवरच नव्हे, तर परदेशी व्यावसायिकांच्या भविष्यावरही मोठा आणि खोलवर परिणाम होईल.