Harvard विद्यापीठात विदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश बंद; ट्रम्प निर्णय, भारतीय विद्यार्थ्यांचे काय?

Harvard University Vs Donald Trump : अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने देशातील सर्वात मोठ्या व नामांकित हार्वर्ड विद्यापीठावर मोठी कारवाई केली आहे. तर या विद्यापीठात परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास बंदी घातली आहे. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभाग (DHS) कडून सुरू असलेल्या चौकशीचा भाग म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

प्रशासनाने विद्यापीठावर हिंसाचार, यहूदीविरोधी भावनांना प्रोत्साहन देणे आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंध असल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. त्याच वेळी, ट्रम्प सरकारच्या या निर्णयामुळे सध्या हार्वर्ड विद्यापीठात शिकणाऱ्या जगभरातील विद्यार्थ्यांना धक्का बसला आहे. त्याचे काय होणार, अशी चिंता त्यांना लागलेली आहे. याच विद्यापीठात शिकत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांचे काय होणार असा देखील सवाल आता उपस्थित होत आहे.

कशामुळे घेतला हा निर्णय

• या निर्णयाची माहिती देताना, ट्रम्प प्रशासनातील होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम म्हणाल्या की, हार्वर्ड विद्यापीठाला ट्रम्प प्रशासनाने त्यांच्या कॅम्पसमध्ये हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणे, यहुदी-विरोधी कारवायांकडे दुर्लक्ष करणे आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंध ठेवल्याबद्दल जबाबदार धरले आहे.
• प्रशासनाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, 'परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे हा कोणत्याही विद्यापीठाचा अधिकार नसून एक विशेषाधिकार आहे आणि जेव्हा या विशेषाधिकाराचा वापर कायद्याच्या आणि राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात केला जातो तेव्हा त्याविरुद्ध कारवाई करणे आवश्यक आहे.
• हार्वर्डला योग्य आणि जबाबदार कारवाई करण्यासाठी अनेक संधी देण्यात आल्या होत्या, परंतु त्यांनी या विनंत्यांकडे दुर्लक्ष केले. या निष्काळजीपणामुळे, त्यांची स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्राम (SEVP) मान्यता आता रद्द करण्यात आली आहे.
• ज्यामुळे त्यांना आता आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची नोंदणी करता येणार नाही. हा निर्णय देशभरातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना एक स्पष्ट आणि गंभीर संदेश आहे की, कोणतीही संस्था राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेपेक्षा मोठी नाही.

भारतावर काय परिणाम होईल?

हार्वर्ड विद्यापीठाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२४-२०२५ मध्ये एकूण ६,८०० आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी विद्यापीठात शिक्षण घेतील अशी अपेक्षा आहे, जे एकूण नोंदणीच्या २७% आहे. यापैकी ७८८ विद्यार्थी भारतीय आहेत, ज्यांचे भविष्य आता धोक्यात आहे. सरकारच्या या पावलामुळे, सध्या शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या विद्यापीठात स्थानांतरित करावे लागू शकते किंवा त्यांचा कायदेशीर दर्जा रद्द होऊ शकतो.

हार्वर्डने काय म्हटले?

हार्वर्ड विद्यापीठाने या निर्णयाचे वर्णन सूडाने केलेली कारवाई असे केले आहे. हे पाऊल बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. आमचे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी विद्यापीठ आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमध्ये मोठे योगदान देतात. त्यांना विद्यापीठात ठेवण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत.

ट्रम्प आणि हार्वर्ड विद्यापीठातील वाद काय?

गेल्या काही दिवसांपासून डोनाल्ड ट्रम्प आणि हार्वर्ड विद्यापीठात सतत वाद सुरू आहे. एप्रिल 2025 मध्ये, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हार्वर्डला जोक्स असे संबोधले आणि म्हटले की विद्यापीठाने राजकीय हस्तक्षेप स्वीकारण्यास नकार दिल्याने ते सरकारी संशोधन करारांमधून वगळले पाहिजे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर लिहिले की, हार्वर्ड आता एक आदरणीय शैक्षणिक संस्था राहिलेली नाही. जगातील सर्वोत्तम विद्यापीठांच्या यादीत त्याचा समावेश केला जाऊ नये, असे स्पष्ट व परखड मत त्यांनी मांडले.