डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारताला मोठा धक्का, घेतला 'हा' मोठा निर्णय

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि आता पुन्हा प्रभावशाली राजकीय स्थितीत असलेले डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक नवीन कायदा मंजूर करून भारतासह अनेक देशांतील नागरिकांसाठी अमेरिका प्रवास अधिक खर्चिक केला आहे. 'वन बिग ब्युटीफुल बिल' या नव्या विधेयकावर ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर, "व्हिसा इंटिग्रिटी फी" नावाची एक नवीन शुल्कप्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

काय आहे व्हिसा इंटिग्रिटी फी?

2026 पासून, प्रत्येक नॉन-इमिग्रंट व्हिसा अर्जदाराला 250 डॉलर्स (अंदाजे 21,400 रुपये) अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. ही रक्कम सध्याच्या व्हिसा शुल्कासोबत आकारली जाणार आहे आणि ही रक्कम परत न मिळणारी (non-refundable) असेल.

कोणते अर्जदार प्रभावित होणार?

ही नवीन फी B-1/B-2, F, M, H-1B आणि J व्हिसा धारकांना लागू होणार आहे. म्हणजेच पर्यटक, विद्यार्थी, कामगार व एक्सचेंज प्रोग्राममध्ये सहभागी होणारे सर्व जण या फीच्या कक्षेत येतील. मात्र, राजनैतिक (A) आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या (G) व्हिसा वर्गातील अर्जदारांना यापासून सूट देण्यात आली आहे.

खर्च किती वाढणार?

उदाहरणार्थ, सध्या B-1/B-2 व्हिसासाठी 185 डॉलर्स (सुमारे 15,800 रुपये) शुल्क आकारले जाते. पण 2026 पासून त्यात व्हिसा इंटिग्रिटी फीचा समावेश झाल्यानंतर ही रक्कम 472 डॉलर्स (सुमारे 40,500 रुपये) इतकी होणार आहे म्हणजेच सध्याच्या खर्चाच्या सुमारे 2.5 पट.

ही फी परत मिळू शकते का?

• या शुल्काच्या परतीसाठी काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत.
• व्हिसा कालावधी संपल्यानंतर 5 दिवसांच्या आत अमेरिका सोडल्यास अर्जदाराला रक्कम परत मिळू शकते.
• व्हिसाचा कालावधी वाढवण्यात आला, किंवा अर्जदाराने ग्रीन कार्ड मिळवले, तरीही फी परत मिळण्याची संधी असेल.
• मात्र, व्हिसाच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास ही रक्कम परत दिली जाणार नाही.

अमेरिकेच्या या निर्णयामागचं कारण काय?

अमेरिकन प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, ही नवीन शुल्कप्रणाली लावण्यामागील उद्दिष्ट म्हणजे व्हिसा प्रणालीतील पारदर्शकता व नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे. परदेशी नागरिकांनी व्हिसाच्या अटी पाळाव्यात यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

परदेशी रक्कम हस्तांतरावरही नवा कर

या विधेयकाअंतर्गत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे - अमेरिकेतून इतर देशांमध्ये पैसे ट्रान्सफर करताना 1% एक्साइज ड्युटी (अबकारी कर) आकारला जाणार आहे. त्यामुळे भारतात पैसे पाठवणेही यापुढे अधिक महाग होणार आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या नव्या निर्णयामुळे भारतीय पर्यटक, विद्यार्थी आणि तात्पुरते कामगार यांना अमेरिकेचा प्रवास अधिक खर्चिक आणि नियोजनबद्ध करावा लागणार आहे. तसेच, आर्थिक व्यवहार करताना देखील काळजीपूर्वक विचार करावा लागेल, कारण शुल्क आणि कर प्रणालीत आता मोठा फरक पडत आहे.