भारतीयांच्या अमेरिकेतील स्वप्नांवर फिरणार पाणी; ट्रम्प यांचा एच-1बी व्हिसा धोरणांना नवा धक्का!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसा प्रणालीमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल प्रस्तावित केले आहेत, ज्यामुळे उच्च शिक्षण आणि नोकरीसाठी अमेरिकेला जाण्याची इच्छा असलेल्या भारतीयांसाठी मोठे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे. या नव्या नियमांमुळे व्हिसा शुल्क प्रचंड वाढणार असून, त्यामुळे अमेरिकेत परदेशी कुशल कामगारांची भरती करणे कंपन्यांसाठी अत्यंत खर्चिक ठरेल.

शुल्कवाढीचा मोठा धक्का

ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केलेल्या नव्या नियमांनुसार, आता एच-१बी व्हिसासाठी अर्ज करताना तब्बल १ लाख अमेरिकन डॉलर (सुमारे ८३ लाख रुपये) भरावे लागतील. यापूर्वी कंपन्यांना लॉटरीसाठी २१५ डॉलर आणि अर्जासाठी (फॉर्म I-१२९) ७८० डॉलर असे कमी शुल्क भरावे लागत होते. या प्रचंड वाढलेल्या शुल्कामुळे विशेषतः लहान व्यवसाय आणि स्टार्टअप कंपन्यांसाठी परदेशी कामगार भरती करणे जवळपास अशक्य होईल. या निर्णयामुळे अमेरिका प्रथम स्थानिक कामगारांना रोजगार देण्यावर भर देईल, असे संकेत मिळत आहेत.

'स्थानिक कामगारांना प्राधान्य' हा मुख्य उद्देश

व्हाईट हाऊसचे कर्मचारी सचिव विल शार्फ यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, "एच-1बी व्हिसा प्रणालीचा सर्वाधिक गैरवापर होतो." अनेक कंपन्या कमी पगारात

परदेशी कामगारांची भरती करून स्थानिक कर्मचाऱ्यांना डावलतात, असा आरोप केला जातो. नव्या नियमांमुळे कंपन्यांना केवळ अत्यंत कुशल आणि विशेष पात्रता असलेल्या व्यक्तींनाच व्हिसा देणे परवडेल, ज्यामुळे अमेरिकेतील स्थानिक कामगारांच्या नोकरीच्या संधी वाढतील अशी अपेक्षा आहे.

व्हिसा अर्जांमध्ये घट अपेक्षित

या धोरणांमुळे एच-१बी व्हिसा अर्जांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीच २०२४ मध्ये अर्जांची संख्या ४० टक्क्यांनी कमी झाली होती, कारण एकापेक्षा जास्त अर्ज करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. यावर्षीच्या वाढलेल्या शुल्कामुळे ही घट आणखी तीव्र होईल असे मानले जात आहे.

एच-१बी व्हिसासाठी सर्वाधिक अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये ॲमेझॉन आघाडीवर आहे, त्यानंतर टाटा कन्सल्टन्सी, मायक्रोसॉफ्ट, ॲप्पल आणि गुगल यांचा क्रमांक लागतो. कॅलिफोर्निया राज्यात या व्हिसावर काम करणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.

अमेरिकेतील कामगार संघटनांचे स्वागत

अमेरिकेतील कामगार संघटना, AFL-CIO, ने या नव्या नियमांचे स्वागत केले आहे. त्यांचा असा दावा आहे की, अनेक कंपन्या कनिष्ठ पदांवरील कामगारांना 'कमी कौशल्य' या श्रेणीत टाकून कमी खर्चात काम करून घेतात. या निर्णयामुळे उच्च वेतन देणाऱ्या कंपन्यांना प्राधान्य दिले जाईल अशी त्यांची मागणी आहे.

भारतीय तरुणांसाठी मोठा अडथळा

या प्रचंड शुल्कवाढीमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांसह मध्यमवर्गीय उमेदवारांसाठी अमेरिकेत नोकरी मिळवून स्थायिक होण्याचे स्वप्न दुरापास्त होऊ शकते. कंपन्यांना देखील या निर्णयाचा फटका बसेल आणि त्यांना स्थानिक कर्मचाऱ्यांकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल. एकंदरीत, 'स्वप्नांची भूमी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमेरिकेतील संधी आता अधिक महागड्या आणि मर्यादित होणार आहेत, असे सध्याचे चित्र आहे.

नवीन 'गोल्ड कार्ड' योजनांचा परिचय

या आदेशाअंतर्गत 'ट्रम्प गोल्ड कार्ड', 'ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड' आणि 'कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड' सारख्या नवीन सुविधाही सुरू करण्यात आल्या आहेत. यापैकी, 'ट्रम्प गोल्ड कार्ड' धारकांना अमेरिकेत अमर्यादित निवासस्थान (unlimited residency) मिळेल.

भारतीय आयटी व्यावसायिकांवर परिणाम

या बदलांमुळे भारतीय आयटी व्यावसायिकांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिका आता केवळ उच्च कौशल्ये असलेल्या व्यक्तींनाच कामावर घेण्यावर लक्ष केंद्रित करेल, ज्यामुळे भारतीय आयटी क्षेत्रातील अनेक उमेदवारांसाठी अमेरिकेतील संधी कमी होऊ शकतात. हे बदल लवकरच लागू होतील असे सांगितले जात आहे.