‘मित्रांना शत्रू बनवण्याचा वेडेपणा': ग्रीनलँड मुद्द्यावरून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प अमेरिकेतच एकाकी

Trump Greenland controversy : वॉशिंग्टन डी.सी. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याचा हट्ट आणि त्यावरून युरोपीय मित्रराष्ट्रांवर लादलेले व्यापार शुल्क यामुळे जागतिक राजकारणात अभूतपूर्व गोंधळ निर्माण झाला आहे. ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे केवळ आंतरराष्ट्रीय संबंध ताणले गेले आहेत असे नाही, तर खुद्द अमेरिकेतही त्यांच्या विरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. स्वतःच्याच पक्षातील नेते आणि सर्वसामान्य जनता या धोरणाला "वेडेपणा" ठरवत आहे.

राजकीय वर्तुळात तीव्र संताप: "देशाची प्रतिष्ठा धोक्यात"

ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर डेमोक्रॅटिक पक्षासह रिपब्लिकन नेत्यांनीही कडक शब्दांत टीका केली आहे. अमेरिकेच्या धोरणात्मक हितापेक्षा हे पाऊल अहंकाराचे अधिक वाटते, असे मत अनेक सिनेटर्सनी व्यक्त केले आहे.

मार्क केली (सिनेटर) : "हे किती भयानक आहे की, आमचे युरोपीय मित्र देश आज अमेरिकेपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी ग्रीनलँडमध्ये सैन्य तैनात करत आहेत. ट्रम्प नको असलेल्या जमिनीसाठी आपल्या मित्रराष्ट्रांवर शुल्क लादून संबंध खराब करत आहेत. यामुळे अमेरिका जगात एकाकी पडेल आणि शत्रूंनी वेढली जाईल."

बर्नी सँडर्स : "आठ नाटो सहयोगी देशांवर शुल्क लादणे हा मूर्खपणा आहे. डेन्मार्क आधीच आपल्याला ग्रीनलँडमध्ये मुक्त प्रवेश देतो, मग तिथे ताबा मिळवण्यासाठी युती तोडण्याची गरज काय? काँग्रेसने याला विरोध केलाच पाहिजे."

थॉम टिलिस (रिपब्लिकन) : "या वादामुळे पुतिन आणि शी जिनपिंग सारख्या नेत्यांना फायदा होत आहे. ट्रम्प यांनी नाटोला बळकट करण्यासाठी जे काम केले होते, त्याला ते स्वतःच सुरुंग लावत आहेत."

जॉन बोल्टन : "आर्क्टिकमधील सुरक्षा महत्त्वाची आहे, पण मित्रराष्ट्रांना धमकावून ती साध्य करता येत नाही. ट्रम्प यांच्या या विचित्र उद्रेकामुळे स्थिरता धोक्यात आली आहे."

जनमत चाचणी: अमेरिकन जनतेचा पाठिंबा नाही

रॉयटर्स आणि इप्सॉस यांनी अलीकडेच घेतलेल्या सर्वेक्षणातून ट्रम्प यांच्या या महत्त्वाकांक्षेला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत. केवळ १७% अमेरिकन जनता ग्रीनलँड अमेरिकेत विलीन करण्याच्या बाजूने आहे. १० पैकी फक्त १ नागरिकाला वाटते की ग्रीनलँडसाठी लष्करी कारवाईचा वापर करावा. बहुतेक रिपब्लिकन मतदारांनीही मित्रराष्ट्रांविरुद्ध बळाचा वापर करण्यास नकार दिला आहे.

युरोपची आक्रमक भूमिका आणि सैन्य तैनाती

ट्रम्प यांच्या धमक्यांना न जुमानता युरोपीय देशांनी 'नाटो'च्या संरक्षणाखाली ग्रीनलँडमध्ये आपली उपस्थिती वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. १५ जानेवारी २०२६ रोजी फ्रान्स आणि इतर मित्रराष्ट्रांनी आपले लष्करी पथक ग्रीनलँडमध्ये पाठवले.

फ्रान्सचा इशारा: "आम्ही ट्रम्प यांच्या आर्थिक धमक्यांना घाबरणार नाही."

ग्रीनलँडची राजधानी 'नुउक' आणि डेन्मार्कची राजधानी 'कोपनहेगन' येथे हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. "ग्रीनलँड विक्रीसाठी नाही, अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला आहे.

ट्रम्प यांची योजना आणि शुल्काची टांगती तलवार

ट्रम्प यांच्या मते, ग्रीनलँडमधील नैसर्गिक संसाधने आणि त्याचे धोरणात्मक स्थान रशिया व चीनला रोखण्यासाठी आवश्यक आहे. मात्र, डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक निल्सन यांनी हे दावे स्पष्टपणे फेटाळून लावले आहेत.

या विरोधाचा बदला म्हणून ट्रम्प यांनी डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, नेदरलँड्स आणि फिनलंड या आठ देशांवर १०% अतिरिक्त शुल्क (Tariff) लादण्याची घोषणा केली आहे. हे शुल्क १ फेब्रुवारीपासून लागू होणार असून, जूनपर्यंत ते २५% पर्यंत वाढवण्याची धमकी दिली आहे.