..तर ट्रम्पनाच द्यावी लागेल भारतासह इतर देशांना टॅरीफची रक्कम! US अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं मोठं कारण

Donald Trump government will have to pay the tariff amount : आयात शुल्काच्या जोरावर भारतावर दबाव टाकणाऱ्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा झटका बसू शकतो. एवढेच नाहीतर ज्यांच्यावर आयातशुल्क ट्रम्प यांनी लादले त्या सर्व देशांना शुल्का पोटीची रक्कम ट्रम्प सरकारला परत द्यावी लागू शकते, असे मोठे विधान ट्रम्प सरकारमधीलच अर्थमंत्र्‍यांनी केले आहे.

अमेरिकी अर्थमंत्री काय म्हणाले?

ट्रम्प सरकारच्या काळातील अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी एनबीसी न्यूजच्या 'मीट द प्रेस' कार्यक्रमात एक महत्त्वाचे विधान केले. ते म्हणाले की, जर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी लागू केलेले आयात शुल्क रद्द केले, तर अमेरिका जवळपास सर्व व्यापारी भागीदारांना त्यांनी भरलेले जास्तीचे शुल्क परत देईल. बेनशेट यांनी स्पष्ट केले की, यामुळे सुमारे 'आरटी तयार' (माहिती अस्पष्ट) इतकी मोठी रक्कम परत करावी लागेल, जी ट्रेझरीसाठी मोठी असेल, पण न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे करणे बंधनकारक असेल.

कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णयामुळे ट्रम्प सरकारची गोची

कनिष्ठ न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेले आयात शुल्क 'राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांचे उल्लंघन' असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेच्या कोर्ट ऑफ अपील फॉर द फेडरल सर्किटच्या न्यायाधीशांनी सात विरुद्ध चार अशा बहुमताने हा निकाल दिला होता. त्यात असे म्हटले होते की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना राष्ट्रीय आपत्कालीन परिस्थिती जाहीर करण्याचा आणि जगातील जवळपास प्रत्येक देशावर 'टॅरिफ' लादण्याचा अधिकार नाही.

अखेर ट्रम्प सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात ट्रम्प सरकारने गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. फेडरल न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी वेळ दिला होता, त्यानंतर ट्रम्प सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पाऊल उचलले. या निर्णयामुळे कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल १४ ऑक्टोबरपर्यंत लागू होण्यापासून थांबवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी काय निर्णय लागतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे पर्याय काय?

सीबीएस न्यूजच्या एका मुलाखतीनुसार, नॅशनल इकॉनॉमिक कौन्सिलचे संचालक केविन हॅसेट यांनी भाष्य केले आहे. हॅसेट म्हणतात की, जर सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या विरोधात निकाल दिला, तरी त्यांच्याकडे आयात शुल्क लागू करण्यासाठी इतर कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. यात 'सेक्शन ३२१ इन्व्हेस्टिगेशन' सारखे पर्याय समाविष्ट आहेत, जे पोलाद आणि ॲल्युमिनियमवर शुल्क लादण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. मात्र, असे पर्याय वापरल्यास ट्रम्प यांच्या 'टॅरिफ' धोरणाच्या भूमिकेला धक्का पोहोचू शकतो.