भारतातील 'हा' नियम डोनाल्ड ट्रम्प यांना आवडला; आता अमेरिकेसाठीही काढला हा आदेश, जगभरात होतेय चर्चा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प एकापाठोपाठ एक मोठे निर्णय घेत आहेत. आता ट्रम्प यांनी मंगळवारी एका महत्त्वाच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. ज्यात अमेरिकन निवडणूक प्रक्रियेत मोठे बदल करणे अनिवार्य केले आहे. यानुसार आता अमेरिकेत संघीय निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी अमेरिकन नागरिकत्व अनिवार्य असेल. याचा अर्थ संघीय निवडणुकांमध्ये मतदानासाठी नोंदणी करण्यासाठी नागरिकत्वाच्या कागदपत्रांची आवश्यकता असेल.

काय आहे ट्रम्प यांचा निर्णय?

मतदार नोंदणीसाठी नागरिकत्वाचा कागदोपत्री पुरावा उदाहणार्थ पासपोर्ट, अनिवार्य असेल. सर्व मतपत्रिका निवडणुकीच्या दिवसापर्यंत मिळाल्या आहेत याची खात्री केली जाईल. ट्रम्प यांच्या मते, या आदेशाचा उद्देश निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करणे आहे. या आदेशानुसार आता मतदारांना संघीय निवडणुकांमध्ये मतदानासाठी नागरिकत्वाच्या कागदोपत्री पुराव्याशिवाय नोंदणी करता येणार नाही. तसेच सर्व मतपत्रिका निवडणुकीच्या दिवसापर्यंत मिळणे आवश्यक राहिल.

कशामुळे घेतला निर्णय?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर सांगितले की, अमेरिका निवडणुकांमध्ये सुरक्षा पुरवण्यात अयशस्वी ठरला आहे. अशा परिस्थितीत संघीय एजन्सींना निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत संघीय डेटा शेअर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जेणेकरून त्यांना बिगर-नागरिकांची ओळख पटविण्यात मदत होईल. ही कारवाई ट्रम्प यांच्या सततच्या निवडणूक अनियमितता आणि घोटाळ्यांच्या दाव्यांनुसार आहे. विशेषत: मेल-इन मतदानाबाबत ज्यावर त्यांनी कागदोपत्री घोटाळ्याचा कमीतकमी पुरावा असूनही वारंवार टीका केली आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प काय म्हणाले?

"भारत आणि ब्राझीलसारखी राष्ट्रे मतदान ओळखपत्र बायोमेट्रिक डेटाबेसशी जोडत आहेत. मात्र, अमेरिका याबाबतीत अजूनही सेल्फ अटेस्ट करण्यावर अवलंबून आहे. या बदलांचा उद्देश निवडणूक प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि सुरक्षितता आणणे हा आहे", असा दावा ट्रम्प यांनी यावेळी केला. ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे की, "जर्मनी व कॅनडामध्ये मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेतलं जातं. तर, अमेरिकेत मतदानाच्या अनेक पद्धती आहेत. पण नोंदणी प्रक्रियेत काही कमतरता आहेत. नव्या आदेशामुळे आपण हे सुनिश्चित करू की मतदार नोंदणी प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळली जाईल आणि त्यात कोणतीही अनियमितता आढळणार नाही."

अमेरिकन नागरिक काय म्हणतात?

मतदान हक्क संघटना आणि डेमोक्रॅट्स यांनी या आदेशाचा निषेध केला आहे. कोलोरॅडोचे राज्य सचिव जेना ग्रिसवॉल्ड म्हणाले, "ट्रम्प यांचा कार्यकारी आदेश बेकायदेशीर आहे. तो पात्र अमेरिकनांना मतदानाचा त्यांचा पवित्र अधिकार वापरण्यापासून रोखेल."