जगात कुणाला नाही असा दणका भारताला, पाठोपाठ ब्राझीलचाही नंबर; अमेरिकेने काय ठरवलयं?

अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापारी संबंधांना मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताकडून येणाऱ्या सर्व आयातीवर आता ५०% पर्यंत जड शुल्क (tariff) लावले आहे. जगामध्ये तेल आणि ऊर्जेवरून वाढलेल्या तणावादरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अमेरिका सातत्याने भारताच्या रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल खरेदी करण्याच्या धोरणावर नाराज होता.

व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले आहे की, जे देश रशियाशी संबंध तोडत नाहीत, त्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल. भारतावर लागू करण्यात आलेले हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे शुल्क असून, याचा दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेने आयात शुल्क वाढवले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताकडून होणाऱ्या आयातीवर अतिरिक्त २५% शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे भारतावरील एकूण शुल्क आता ५०% झाले आहे, जे अमेरिकेच्या सर्व प्रमुख व्यापारी भागीदारांमध्ये सर्वाधिक आहे. हा निर्णय एका कार्यकारी आदेशाद्वारे बुधवारी घेण्यात आला असून, तो २१ दिवसांनंतर लागू होईल.

रशियाकडून तेल खरेदी हेच कारण

व्हाईट हाऊसचे म्हणणे आहे की, भारताने रशियाकडून तेल आयात सुरूच ठेवले आहे, जे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाविरुद्ध आहे. यामुळेच भारतावर हे कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे. अमेरिका रशियावर आर्थिक दबाव कायम ठेवू इच्छितो, तर भारताच्या ऊर्जा गरजा त्याला रशियाकडून खरेदी करण्यास भाग पाडत आहेत.

ब्राझीलचाही उच्च शुल्क श्रेणीत समावेश

भारताप्रमाणेच ब्राझील देखील आता ५०% शुल्काचा सामना करत आहे. ब्राझीलने नुकतेच अमेरिकेवर ४०% प्रतिशोधात्मक शुल्क लावले होते, जो माजी राष्ट्राध्यक्ष जायर बोल्सोनारो यांच्या विरोधातील कारवाईशी संबंधित होता. याआधीच्या १०% शुल्कासह, आता ब्राझीलचाही अमेरिकेच्या सर्वाधिक शुल्क असलेल्या देशांमध्ये समावेश झाला आहे.

सर्वाधिक अमेरिकन शुल्क असलेले देश

नवीन अमेरिकन व्यापार धोरणानुसार, सर्वाधिक शुल्क लागू करण्यात आलेल्या पहिल्या १० देशांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:

भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांचे भविष्य काय?

इतक्या मोठ्या शुल्क दरांनंतर भारताला आता अमेरिकेच्या बाजारावरील अवलंबित्व कमी करावे लागेल. तज्ज्ञांच्या मते, भारत आता ब्रिक्स देशांकडे (BRICS), प्रादेशिक व्यापार संघटनांकडे किंवा नवीन ऊर्जा भागीदारांकडे वळू शकतो. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या या निर्णयाला "अनुचित, अन्यायकारक आणि अस्वीकार्य" म्हटले आहे. तर, विरोधी पक्षांनी सरकारला यावर कठोर प्रतिक्रिया देण्याची मागणी केली आहे.