मुस्लिम संघटना-विरोधी पक्षांचा वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला विरोध का?, मोदी सरकारसमोर किती आव्हान, वाचा

Waqf Amendment Bill : वक्फ सुधारणा विधेयक 2024 बाबत सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्ष आता तीव्र होऊ लागला आहे. मुस्लिम संघटना आणि विरोधी पक्षांने याविरोधात आवाज उठवला आहे. हे विधेयक सरकारला वक्फ मालमत्तेवर नियंत्रण देण्याचा एक मोठा डाव आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला. दुसरीकडे, सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे वक्फ मालमत्तेचा वापर चांगल्या पद्धतीने होईल आणि त्यामध्ये पारदर्शकता येईल.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर होऊ शकते विधेयक

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात वक्फ सुधारणा विधेयक 2024 सादर केले जाऊ शकते. हे विधेयक पहिल्यांदा 8 ऑगस्ट 2024 रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले होते, परंतु विरोधकांच्या विरोधामुळे ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) कडे पाठवण्यात आले. आता सरकार ते मंजूर करण्याची तयारी करत आहे, परंतु मुस्लिम संघटना आणि विरोधी पक्ष त्याला विरोध करत आहेत.

विधेयकावर सरकार विरुद्ध विरोधी पक्ष

सरकारची भूमिका अशी आहे की वक्फ मालमत्तांचे नियमन करण्यासाठी आणि वाद सोडवण्यासाठी हे विधेयक आवश्यक आहे. यामुळे वक्फ मालमत्तेचा चांगला वापर करता येईल. महिला सदस्यांनाही वक्फ बोर्डात स्थान मिळेल. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि मालमत्तेचे चांगले व्यवस्थापन करण्यासाठी त्यात १४ दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.

विरोधी पक्ष आणि मुस्लिम संघटनांचे आरोप

सरकारला वक्फ मालमत्ता ताब्यात घ्यायच्या आहेत. १९९५ च्या विद्यमान वक्फ कायद्यात असे बदल केले जात आहेत, ज्यामुळे सरकारला वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळेल. हे मुस्लिमांच्या धार्मिक आणि संवैधानिक अधिकारांच्या विरोधात आहे.

विधेयकात काय आहे नवीन तरतुदी!

नवीन तरतुदीनुसार, कोणत्याही सरकारी मालमत्तेला वक्फ मालमत्ता म्हणून चुकीच्या पद्धतीने घोषित केले गेले आहे की नाही याची चौकशी करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असेल. सर्व वक्फ मालमत्तांची नोंदणी 6 महिन्यांच्या आत पोर्टलवर अनिवार्य असेल. वक्फ मालमत्तेची अधिसूचना 15 दिवसांच्या आत पोर्टलवर अपलोड करावी लागेल.

वक्फ बोर्ड म्हणजे काय, कसे काम चालते?

• वक्फ ही एक इस्लामिक परंपरा आहे, ज्यामध्ये धार्मिक कारणांसाठी मालमत्ता दान केली जाते. वक्फ मालमत्ता विकता येत नाहीत किंवा वारसाहक्काने मिळत नाहीत, त्या नेहमीच अल्लाहच्या नावावर असतात.
• भारतात 8 लाख 72 हजार 351 वक्फ मालमत्ता आहेत, ज्या 9 लाख एकर जमिनीवर पसरलेल्या आहेत. त्यांची अंदाजे किंमत 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
• वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन वक्फ बोर्ड 1995 च्या वक्फ कायद्याअंतर्गत करते. सरकारचे म्हणणे आहे की वक्फ बोर्डांमध्ये खूप भ्रष्टाचार आहे, म्हणून त्यात सुधारणा करण्यासाठी वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 आणले जात आहे.

विधेयक मंजुर करणे इतसे सोपे आहे का?

मुस्लिम संघटना आणि विरोधी पक्षांच्या विरोधामुळे सरकारला राज्यसभेत अडचणी येऊ शकतात. जंतरमंतरवर मोठी निदर्शने होत आहेत, ज्यामुळे राजकीय दबाव वाढत आहे. सरकारला त्यांच्या मित्रपक्षांना एकत्र ठेवावे लागेल, कारण काही एनडीए मित्रपक्षांनाही या मुद्द्यावर अस्वस्थ वाटू शकते.

लोकसभेत सरकारची मजबूत भूमिका

संसदेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर करणे हे सरकारसाठी मोठे आव्हान नाही. हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) आधीच मंजूर केले आहे आणि सरकारला लोकसभेत स्पष्ट बहुमत आहे.

लोकसभेतील मतांचे गणित कसे?

• लोकसभेच्या एकूण जागा: 542
• एनडीए खासदार: 293 (भाजपच्या 240 खासदारांसह)
• काँग्रेससह इंडिया ब्लॉकचे खासदार : 233
• इतर अपक्ष आणि लहान पक्षाचे खासदार : 16 सदस्य
• जरी विधेयकावर मतदान (विभाजन) झाले तरी, सरकार ते सहजपणे मंजूर करेल कारण एनडीएकडे स्पष्ट बहुमत आहे.

राज्यसभेतील मतांचे गणित कसे?

• राज्यसभेचे एकूण सदस्य: 236
• भाजप खासदार: 98
• एनडीएचे एकूण खासदार: 115
• ६ नामनिर्देशित सदस्यांसह (जे सहसा सरकारच्या बाजूने मतदान करतात), एनडीएकडे संभाव्य पाठिंब्याची संख्या 120+ आहे जी बहुमतासाठी पुरेशी आहे.

• राज्यसभेतील विरोधी आघाडीची भूमिका

• काँग्रेसचे सदस्य: 27
• इंडिया ब्लॉकचे एकूण खासदार (काँग्रेससह): 85
• वायएसआरसीपी: 9
• बीजेडी: 7
• अण्णाद्रमुक: 4
• अपक्ष आणि लहान पक्ष: 3