8th Pay Commissionचे भवितव्य ज्यांच्या हाती, त्या रंजना देसाई कोण आहेत?, जाणून घ्या त्यांची कारकीर्द

Who Is Ranjana Prakash Desai : केंद्र सरकारने नुकत्याच स्थापन केलेल्या आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती झाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी या आयोगाच्या स्थापनेला औपचारिक मंजुरी दिली.

देशातील १ कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्याची मोठी जबाबदारी न्यायमूर्ती देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील या आयोगावर असणार आहे. अर्थात आठव्या वेतन आयोगाच्या सर्वेसर्वा म्हणून काम पाहणाऱ्या रंजना प्रकाश देसाई नेमक्या कोण आहेत, त्यांची कारकीर्द कशी राहिली, त्यांनी कोणकोणत्या न्यायालयात न्यायदानाचे काम केले, व त्यांच्या काळातील महत्त्वाचे खटले कोणते होते, याविषयी आपण जाणून घेणार आहोत.

आयोगाची रचना कशी आहे?

अध्यक्ष: न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई (माजी न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय)

सदस्य- सचिव: पंकज जैन (सचिव, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू)

सदस्य: प्राध्यापक पुलक घोष (आयआयएम बंगळुरू)

रंजना देसाई यांचा अल्पपरिचय!

न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांचा कायदे आणि प्रशासकीय क्षेत्रात मोठा आणि महत्त्वपूर्ण अनुभव आहे.

• जन्म - ३० ऑक्टोबर १९४९
• शिक्षण - कला शाखेची पदवी (१९७०, एल्फिन्स्टन कॉलेज, मुंबई) एलएलबी पदवी (१९७३, सरकारी कायदा महाविद्यालय, मुंबई)
• न्यायालयीन कारकीर्द - सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती
• निवृत्ती - २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त

महत्त्वाची संवैधानिक आणि प्रशासकीय पदे!

सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यापासून न्यायमूर्ती देसाई यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आणि प्रशासकीय भूमिका यशस्वीरित्या पार पाडल्या आहेत.

सीमांकन आयोग : यापूर्वी त्यांनी सीमांकन आयोगाच्या अध्यक्षपदी काम पाहिले आहे, जिथे त्यांनी मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करण्याच्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेचे नेतृत्व केले.

समान नागरी संहिता (UCC) समिती : त्यांची नियुक्ती समान नागरी संहिता तयार करणाऱ्या समितीच्या प्रमुखपदीही करण्यात आली होती, जे एक महत्त्वाचे आणि संवेदनशील संवैधानिक कार्य आहे.

आठव्या वेतन आयोगाची जबाबदारी!

आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारला पुढील १८ महिन्यांत त्यांच्या शिफारशी सादर करेल. या शिफारशींच्या आधारावर, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पगार आणि पेन्शनमध्ये वाढ २०२७ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

अंमलबजावणीची तारीख

वाढत्या महागाई आणि राहणीमानाच्या खर्चाचा विचार करून, या परंपरेनुसार आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल.

थकबाकीची शक्यता

आयोगाने शिफारशी सादर करण्यास विलंब केला, तरी १ जानेवारी २०२६ पासूनची थकबाकी (Arrears) कर्मचाऱ्यांना मिळण्याची अपेक्षा आहे. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अनुभवाचा फायदा या आयोगाला मिळणार असून, त्या कशा प्रकारे वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा सुचवतात, याकडे देशातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.