'बजेट' हा शब्द आला कोठून, काय आहे इतिहास? यंदा काय आहेत अपेक्षा, वाचा A टू Z माहिती

budget-2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 1 फेब्रुवारीला 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाकडून जनतेला खूप अपेक्षा आहेत. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री आयकरात सवलत जाहीर करू शकतात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांमध्ये उद्योग जगतातील नेत्यांकडून अर्थमंत्र्यांनी याबाबत सूचना घेतल्या होत्या. सध्या बजेट या शब्दाबाबत चांगलीच चर्चा सुरु आहे. मात्र बजेट हा शब्द कसा आला, त्याचा इतिहास काय, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा आमचा हा प्रयत्न

कशी झाली अर्थसंकल्पाची सुरुवात?

बजेट हा शब्द फ्रेंच शब्द 'Bougette' पासून आला आहे. या शब्दाचा अर्थ लहान पिशवी असा होतो. फ्रेंचमध्ये हा शब्द लॅटिन शब्द 'बुलगा' वरून घेतला गेला आहे. याचा अर्थ 'लेदर बॅग' असा होतो. 1733 मध्ये इंग्लंडचे माजी अर्थमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल यांनी संसदेत बजेट सादर केले तेव्हा बजेट हा शब्द मोठ्या प्रमाणावर वापरला होता, असे संदर्भ आढळतात. यावेळी त्यांच्या हातात एक छोटी बॅग होती. बॅगेत काय आहे, असे विचारले असता, त्यात तुमच्या गरजेचे बजेट आहे, असे उत्तर त्यांनी दिले होते. यानंतर सरकारांच्या वार्षिक आर्थिक खात्याला बजेट असे नाव मिळाले, आणि हा शब्द प्रचलित झाला.

बजेट लीकही झाले होते

बजेटशी संबंधित सर्व कागदपत्रे फक्त इंग्रजीमध्ये छापली जात होती. मात्र 1955-56 पासून ते इंग्रजी आणि हिंदी अशा दोन्ही भाषांमध्ये छापले जाऊ लागले. 1950 साली सभागृहात सादर होण्यापूर्वीच देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प लीक झाल्याचे सांगितले गेले होते. त्यानंतर अर्थसंकल्प छपाईचे काम राष्ट्रपती भवनातून मिंटो रोडवरील प्रेसमध्ये हलवण्यात आले. मात्र, सन 1980 पासून नॉर्थ ब्लॉकमधील सरकारी प्रेसमध्ये बजेट छापले जाऊ लागले. त्यानंतर मात्र बजेट लीक झाल्याची उहारदणे नाहीत. मात्र एका वर्षी अर्थसंकल्पही लीक झाला होता, असे सांगितले जाते.

यंदा काय आहेत अपेक्षा?

यंदाच्या अर्थसंकल्पात खाजगी भांडवली खर्चात वाढ, कर सुलभीकरण आणि वैयक्तिक आयकर कमी करण्याला प्राधान्य दिले जाऊ शकते. अर्थसंकल्पात कर दरात कपात आणि करप्रणालीत मोठे बदल होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. असे झाल्यास देशातील खप वाढेल, कर आकारणी सुलभ होईल आणि आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल, असे काहींचे मत आहे. आयुक्त (अपील) यांचे पद भरण्यासोबतच पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणा मजबूत करण्याची अपेक्षा काहींनी व्यक्त केली आहे.