काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण?, सोनिया आणि राहुल गांधी कसे अडकले?, 'हे' कॉंग्रेस नेतेही अडचणीत!

What is the National Herald case, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi : काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधींचे जावई आणि प्रियांका गांधींचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांना अंमलबजावणी विभाग इडीने समन्स बजावले आहे. जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात हे समन्स त्यांना बजावण्यात आल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. हा समन्स मंगळवारी सकाळी बजावण्यात आला.

तोच सायंकाळी बातमी आली की, काँग्रेसच्या नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र आणि असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) शी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने अर्थात ईडीने मंगळवारी पहिले आरोपपत्र दाखल केले.

यात कॉंग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते तथा कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी तसेच सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे या नेत्यांची नावे आहेत. त्यामुळे पहिल्यांदाच कॉंग्रेसच्या बड्या नेत्यांची नावे आरोपपत्रात दाखल झाली. त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला. एकाच दिवशी गांधी घराण्यातील तिघांवर अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे. दुसरीकडे कॉंग्रेसच्या बड्या नेत्यांनी या सूडाचे राजकारण असा आरोप देखील केला आहे.

ज्या प्रकरणामुळे सोनिया गांधी व राहुल गांधी अडचणीत आले, ते नॅशनल हेराल्ड प्रकरण नेमकं काय आहे, याविषयी आपण जाणून घेणार आहोत.

एकाच दिवशी गांधी कुटुंबातील तिघांवर कारवाई

काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध कोणत्याही प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. हरियाणामधील एका रिअल इस्टेट व्यवहाराशी संबंधित मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांवर तपास यंत्रणेने काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांचे पती उद्योगपती रॉबर्ट वाढ्रा यांची चौकशी केल्यानंतर काही तासांतच आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.

ईडीने AJLची 751 कोटींची मालमत्ता जप्त केली

केंद्रीय तपास संस्था ईडीने आतापर्यंत एजेएल म्हणजेच असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड आणि यंग इंडिया यांच्या सुमारे ७५१.९ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. कोट्यवधी रुपयांची ही मालमत्ता गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशातून खरेदी केल्याचा आरोप आहे. ईडीने दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊमध्ये पीएमएलए अंतर्गत ही जप्तीची कारवाई केली आहे.

काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण?

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टात याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांनी तोट्यात चाललेले नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र फसवणूक आणि आर्थिक गैरव्यवहाराद्वारे हडप केल्याचा आरोप केला होता.

आरोपानुसार, काँग्रेस नेत्यांनी नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गनायझेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे नॅशनल हेराल्ड प्रकाशित करणारी असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतली. दिल्लीतील बहादूर शाह जफर मार्गावरील 2000 कोटी रुपयांच्या हेराल्ड हाऊस इमारतीवर कब्जा करण्यासाठी हे करण्यात आल्याचा आरोप स्वामी यांनी केला.

फक्त 50 लाखांत कंपनी घेतल्याचा आरोप

2000 कोटी रुपयांची कंपनी फक्त 50 लाख रुपयांना खरेदी केल्याबद्दल सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि या प्रकरणात सहभागी असलेल्या इतर वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याची मागणी स्वामी यांनी केली होती. जून 2014 मध्ये, न्यायालयाने सोनिया, राहुल आणि इतर आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केले. ऑगस्ट 2014 मध्ये, ईडीने या प्रकरणात कारवाई केली आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. डिसेंबर 2015 मध्ये दिल्लीच्या पटियाला कोर्टाने सोनिया आणि राहुलसह सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला होता.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण

• 1938: नेहरूंनी नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र सुरू केले.
• 2008-2010: एजेएल आर्थिक संकटात, वृत्तपत्र बंद; काँग्रेस पक्ष त्यांना आर्थिक मदत करतो.
• 2010 : यंग इंडिया कंपनीची स्थापना, एजेएलचे कर्ज ताब्यात घेतले आणि तिचे मालक बनले.
• 1 नोव्हेंबर 2012 : सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली न्यायालयात खटला दाखल केला.
• यामध्ये सोनिया, राहुल गांधी यांच्याव्यतिरिक्त मोतीलाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांना आरोपी करण्यात आले होते.
• 26 जून 2014 रोजी मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटने सोनिया-राहुलसह सर्व आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केले.
• 1 ऑगस्ट 2014 रोजी ईडीने या प्रकरणाची दखल घेतली आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला.
• मे 2019 मध्ये ईडीने या प्रकरणाशी संबंधित 64 कोटींची मालमत्ता जप्त केली.
• 19 डिसेंबर 2015 : दिल्ली पटियाला कोर्टाने या प्रकरणात सोनिया, राहुलसह सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला.
• 9 सप्टेंबर 2018 : दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सोनिया आणि राहुल यांना दणका दिला होता. प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिशीविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
• काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टातही याला आव्हान दिले. पण, 4 डिसेंबर 2018 रोजी कोर्टाने सांगितले की, इन्कम टॅक्सची चौकशी सुरूच राहील. मात्र, पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही आदेश निघणार नाही.
• 2020 : उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात खटल्याची सुनावणी सुरू राहिली.
• 2022 : ईडीची चौकशी सुरू, गांधी कुटुंब हजर.
• 2023-24: ईडीने मालमत्ता जप्त करण्यास सुरुवात केली.
• एप्रिल 2025 : ईडीने 661 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा ताबा घेण्यासाठी नोटीस बजावली.