बुधवारी लोकसभेत सादर होणार वक्फ दुरुस्ती बील, 8 तास चालणार चर्चा; वाचा- विधेयकात काय झाल्या सुधारणा!

Wakf Amendment Bill Controversy | Lok Sabha 2 April 2025 discussion : वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2 एप्रिल रोजी दुपारी 12 वाजता प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लोकसभेत सादर केले जाईल. यावर चर्चा करण्यासाठी सभापती ओम बिर्ला यांनी 8 तासांचा वेळ राखून ठेवला आहे.

चर्चेत बोलण्यासाठी एनडीएला 4 तास 40 मिनिटे मिळाली आहेत. उर्वरित वेळेत विरोधी पक्षनेते बोलतील. व्यवसाय सल्लागार समितीने (BAC) ही माहिती दिली. विरोधकांनी सांगितले की चर्चा 12 तास चालली पाहिजे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, विधेयकावर चर्चेसाठी वेळ वाढवला जाऊ शकतो. यानंतर हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होईल.

तथापि, विरोधकांनी बीएसी बैठकीतून सभात्याग केला. काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी सरकारवर आपला अजेंडा लादण्याचा आणि विरोधी सदस्यांचे ऐकत नसल्याचा आरोप केला. लोकसभेतील चर्चेसाठी भाजप, काँग्रेस, जेडीयू, टीडीपी यासारख्या पक्षांनी त्यांच्या खासदारांसाठी व्हीप जारी केला.

दरम्यान, वक्फ दुरुस्ती विधेयकात अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. हे बदल जेपीसीच्या शिफारशींच्या आधारे करण्यात आले आहेत. यासोबतच, मित्रपक्ष जेडीयू आणि टीडीपी यांनी सुचवलेल्या सुधारणा देखील स्वीकारण्यात आल्या आहेत.

विधेयकात कोणत्या सुधारणा करण्यात आल्यात?

• वक्फ मालमत्तेशी संबंधित बाबींमध्ये राज्य सरकारचे नियंत्रण आणि भूमिका कायम राहील.
• मालमत्ता वक्फ आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी राज्य सरकार कलेक्टर पदापेक्षा वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करू शकते.
• सध्याच्या जुन्या मशिदी, दर्गा किंवा इतर मुस्लिम धार्मिक स्थळांमध्ये कोणतीही छेडछाड केली जाणार नाही, म्हणजेच जुन्या तारखेपासून कायदा लागू केला जाणार नाही. ही सूचना जेडीयूने दिली होती जी स्वीकारण्यात आली आहे.
• औकाफची यादी राजपत्रात प्रकाशित झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत पोर्टलवर अपडेट करावी लागेल. - वक्फ कौन्सिलमध्ये पदसिद्ध सदस्यांव्यतिरिक्त दोन बिगर मुस्लिम सदस्य असतील.
• वक्फ प्रकरणे हाताळणारे सहसचिव हे वक्फ बोर्डाचे पदसिद्ध सदस्य असतील. यातील काही तरतुदींबाबत वादही निर्माण होऊ शकतो. जसे.
• वक्फ कौन्सिल/बोर्डमध्ये बिगर - मुस्लिम सदस्यांची संख्या वाढवायची: कलम ११ अंतर्गत दुरुस्ती स्वीकारण्यात आली आहे, त्यानुसार पदसिद्ध सदस्य
• ते मुस्लिम असोत किंवा गैर-मुस्लिम - त्यांना गैर-मुस्लिम सदस्यांच्या गणनेत समाविष्ट केले जाणार नाही. आता समितीमध्ये दोन बिगर-मुस्लिम सदस्य (हिंदू किंवा इतर धर्माचे लोक) असू शकतात आणि त्यांच्याशिवाय, राज्य सरकारचा एक अधिकारी देखील जोडला जाईल.

वक्फ मालमत्ता दान करण्यासाठी इस्लामचे पालन करावे लागेल

भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी प्रस्तावित केलेले वादग्रस्त कलम 14 विधेयकात समाविष्ट करण्यात आले आहे. या दुरुस्तीनुसार, एखादी व्यक्ती किमान पाच वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन करत असेल तरच ती त्याची मालमत्ता वक्फ करू शकते. याशिवाय, मालमत्तेच्या वक्फिंगमध्ये कोणताही घोटाळा होत नाही याची खात्री करण्यासाठी पुरावे देखील आवश्यक असतील.

वक्फ ट्रिब्युनलमध्ये आता तीन सदस्य असतील

पूर्वी न्यायाधिकरणात फक्त दोन सदस्य होते, परंतु दुरुस्तीनंतर आता तिसरा सदस्य इस्लामिक विद्वान असेल.

चौकशीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी यांची होईल नियुक्ती

पूर्वी, वक्फ मालमत्तांचे सर्वेक्षण आणि देखरेख करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर होती. आता ही जबाबदारी राज्य सरकारकडून नियुक्त केलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे सोपवता येईल.