भाजी विक्रेत्याला 29 लाखांचा जीएसटी भरायची नोटीस; UPI मुळे उघड झाले ‘हे' रहस्य!

कर्नाटकातील एका भाजी विक्रेत्याला जीएसटी (GST) अधिकाऱ्यांकडून २९ लाख रुपयांची नोटीस मिळाल्याने तो चर्चेत आला आहे. ही नोटीस पाहून त्याच्या पायाखालची जमीनच सरकली आहे. हावेरी येथील शंकरगौडा हदीमनी नावाचे हे भाजी विक्रेते रोज भाजीपाला विकून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. वस्तू आणि सेवा कर (GST) नियमांनुसार, त्यांना इतकी मोठी रक्कम भरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नेमके प्रकरण काय आहे, ते सविस्तर जाणून घेऊया.

२९ लाखांची जीएसटी नोटीस का मिळाली?

हावेरी, कर्नाटक येथील शंकरगौडा हे स्थानिक म्युनिसिपल हायस्कूलजवळ गेल्या चार वर्षांपासून भाजीपाला विकत आहेत. त्यांचे बहुतेक ग्राहक UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) किंवा इतर डिजिटल वॉलेट्सद्वारे पैसे देतात. हीच बाब शंकरगौडा यांच्यासाठी मोठी समस्या ठरली. जीएसटी अधिकाऱ्यांनी त्यांना नोटीस पाठवून सांगितले की, त्यांनी चार वर्षांत १.६३ कोटी रुपयांचे व्यवहार केले आहेत आणि यानुसार त्यांच्यावर २९ लाख रुपयांची जीएसटी देयता (GST liability) आहे.

शंकरगौडा अडचणीत: 'हे अशक्य आहे'

इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, जीएसटी नोटीस मिळाल्यानंतर शंकरगौडा यांनी सांगितले की, ते थेट शेतकऱ्यांकडून ताज्या भाज्या विकत घेऊन आपल्या छोट्या दुकानात विकतात. आजच्या काळात रोखीचा वापर कमी झाल्याने त्यांचे बहुतांश ग्राहक यूपीआय पेमेंटला प्राधान्य देतात. त्यांनी हे देखील सांगितले की, ते दरवर्षी आपले आयकर रिटर्न (ITR) दाखल करतात आणि त्याचे पूर्ण रेकॉर्ड ठेवतात. नोटीस मिळाल्यापासून ते पूर्णपणे गोंधळून गेले असून, "२९ लाख रुपये कसे फेडायचे, हे जमवणे अशक्य आहे," असे ते म्हणत आहेत.

UPI पेमेंट टाळू लागले छोटे दुकानदार

नियमांनुसार, जर एखादा विक्रेता थेट शेतकऱ्यांकडून भाज्या विकत घेऊन त्यांची प्रक्रिया न करता विकत असेल, तर अशा ताज्या आणि थंड भाज्यांवर जीएसटी लागत नाही. मात्र, जर भाज्या ब्रँडेड किंवा पॅकबंद असतील, तर त्यांच्यावर ५% जीएसटी लागू होतो. शंकरगौडा यांच्या प्रकरणानंतर कर्नाटकातील त्यांच्यासारख्या अनेक लहान व्यापाऱ्यांनी यूपीआय पेमेंट स्वीकारणे बंद केले असून, आता ते फक्त रोख रक्कम घेत आहेत.

कर्नाटकात डिजिटल पेमेंट्सवर करडी नजर

एका अहवालानुसार, अलीकडेच कर्नाटक जीएसटी विभागाने स्पष्ट केले होते की, त्यांची डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर करडी नजर आहे. गेल्या १२ जुलै रोजी त्यांनी सांगितले होते की, ज्या व्यापाऱ्यांची एकूण उलाढाल जीएसटी नोंदणी मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, त्यांना नोटीस पाठवली जाईल.

त्यानंतर जेव्हा लहान व्यापारी रोखीत विक्री करू लागले, तेव्हा १७ जुलै रोजी कर्नाटक जीएसटी विभागाने यावर देखील प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटले की, व्यापारी यूपीआय टाळत रोखीकडे वळत आहेत. परंतु त्यांना मिळालेल्या एकूण रकमेवर कर लागू होईल, मग ती यूपीआयद्वारे असो वा रोख स्वरूपात.