समान नागरी कायदा लागू करणारे भारतातले पहिले राज्य बनले उत्तराखंड, जाणून घ्या कशी झाली प्रक्रिया

Uniform civil code news : आज 27 जानेवारी 2025 पासून उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्यात आली आहे. उत्तराखंड हे स्वतंत्र भारतातील पहिले राज्य बनले आहे जिथे हा कायदा लागू झाला आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी दुपारी १.२५ वाजता डेहराडून येथील मुख्य सेवक सदन येथे यूसीसीच्या पोर्टल आणि नियमांचे उद्घाटन केले.

मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, यूसीसी समाजात एकरूपता आणेल आणि सर्व नागरिकांसाठी समान हक्क आणि कर्तव्ये सुनिश्चित करेल. देशाला विकसित, संघटित, सुसंवादी आणि स्वावलंबी राष्ट्र बनवण्यासाठी पंतप्रधानांच्या महायज्ञात आपल्या राज्याने दिलेला एक प्रस्ताव म्हणजे समान नागरी कायदा आहे.

समान नागरी संहितेअंतर्गत, जात, धर्म, प्रदेश आणि लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करणाऱ्या वैयक्तिक नागरी बाबींशी संबंधित सर्व कायद्यांमध्ये एकरूपता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

यावेळी धामी मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्य, यूसीसी समितीचे सर्व सदस्य, मुख्य सचिव आणि आमदारांसह अनेक अधिकारी उपस्थित होते. जवळजवळ ३ वर्षांच्या कठोर परिश्रमानंतर आणि दिवसरात्र काम केल्यानंतर, आज UCC लागू करण्यात आले आहे.

कघी काय काय झाले, जाणून घ्या संपूर्ण टाईमलाईन

• १२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मुख्यमंत्री धामी यांनी यूसीसीची घोषणा केली होती.
• मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यूसीसी लागू करण्याचा निर्णय.
• मे २०२२ मध्ये, निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली.
• समितीला ऑफलाइन आणि ऑनलाइन २० लाख सूचना मिळाल्या. समितीने २.५० लाख लोकांशी थेट संवाद साधला.
• ०२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, तज्ज्ञ समितीने मुख्यमंत्र्यांना मसुदा अहवाल सादर केला.
• ६ फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत यूसीसी विधेयक सादर करण्यात आले.
• हे विधेयक ७ फेब्रुवारी रोजी विधानसभेने मंजूर केले.
• राजभवनाने हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले.
• ११ मार्च रोजी राष्ट्रपतींनी यूसीसी विधेयकाला मान्यता दिली.
• यूसीसी कायद्यासाठी नियम तयार करण्यासाठी समितीची स्थापना.
• नियम आणि अंमलबजावणी समितीने आज १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्य सरकारला हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही आवृत्त्यांमध्ये नियम सादर केले.
• २० जानेवारी २०२५ रोजी या नियमांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली.
• त्याच्या पोर्टलवर नोंदणीबाबत विविध स्तरांवर मॉक ड्रिल देखील आयोजित करण्यात आले.
• २७ जानेवारी २०२५ रोजी यूसीसी पोर्टल सुरू झाले.