सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय: SC,ST आरक्षणात कोटा मंजूर! सब कॅटेगिरी करण्याचे राज्यांनाही अधिकार

Supreme Court on SC/ST Quota : दिल्ली : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय दिला आहे. एससी, एसटी प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी वर्गीकरण करणे वैध आहे का? यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमध्ये वर्गीकरण करणे योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला.

यासोबतच अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असतील हेही सांगितले आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी सुनावणी पार पडली, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींनी 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने, हा निर्णय देताना, ईव्ही चिन्नय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य मधील 2004 चा निकाल रद्द केला आहे, ज्यामध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे म्हटलं होते की, उप-श्रेणी अनुज्ञेय नाही. कारण एससी/एसटी एकच श्रेणी तयार केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी निकाल देताना सांगितले की, ईव्ही चिन्नय्या निकालात काही त्रुटी होत्या.

6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने निकाल

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 6:1 च्या बहुमताने निर्णय दिला की या गटांमधील अधिक मागासलेल्या जातींना कोटा देण्यासाठी राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. जेणेकरून या गटांमधील अधिक मागासलेल्या जातींना कोटा निश्चित करता येईल.

Supreme Court holds sub-classification within reserved classes SC/STs is permissible

CJI DY Chandrachud says there are 6 opinions. Justice Bela Trivedi has dissented. CJI says majority of us have overruled EV Chinnaiah and we hold sub classification is permitted

7-judge bench… pic.twitter.com/BIXU1J5PUq

— ANI (@ANI) August 1, 2024

न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सहा वेगवेगळे निकाल दिले. त्यात म्हटले आहे की, सामाजिक समतेची तत्त्वे राज्याला अनुसूचित जातींमधील सर्वात मागासवर्गीयांना प्राधान्य देण्याचा अधिकार देतात.