...तर अशा मुलींना वडिलांच्या प्रॉपर्टीत हक्क मिळणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्वाळा

मुलगी अन् वडिलांच्या मालमत्तेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासीक निर्णय दिला आहे. एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, मुलीला तिच्या वडिलांकडून वारसाहक्काने मालमत्ता मिळण्याचा अधिकार नाही. या निर्णयासारख्या इतर प्रकरणांमध्ये अशा मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा मिळणार नाही.

मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च स्वतः उचलत असला तरी, ती तिच्या वडिलांकडून पैसे मागू शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुळात हे प्रकरण पालकांच्या घटस्फोटाच्या प्रकरणाशी होते. यात मुलगी आईकडे राहत होती. तिचे वडिलांशी काहीही संबंध नव्हता. थेट वयाच्या 20 व्या वर्षी ती शिक्षणासाठी पैसे मागितले जात होते. त्यामुळे अशा मुलींना वडिलांकडे पैसे मागण्याचा अधिकार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

दुहेरी खंडपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती किशन कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये 20 वर्षांच्या मुलीला तिच्या वडिलांकडून तिच्या शिक्षणासाठी आणि इतर कामांसाठी पैसे मागण्याचा अधिकार नाही. खरं तर मुलीच्या पालकांचा घटस्फोट हा मुद्दा होता.

जर कोणतेही नाते नसेल तर अधिकार नाही

जर मुलीचे कोणतेही नाते नसेल तर तिला तिच्या वडिलांकडून पैसे मागण्याचा अधिकारही नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जेव्हा एखाद्या मुलाचा त्याच्या वडिलांशी कोणताही संबंध नसतो, तेव्हा त्याला त्याच्या वडिलांच्या पैशावर किंवा मालमत्तेवर कोणताही अधिकार नाही.

मुलगी ती तिचा मार्ग निवडण्यास स्वतंत्र

सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जर मुलीचे वडिलांशी बराच काळ कोणत्याही प्रकारचे नाते नसेल तर तिला त्यांच्याकडून पैसे मागण्याचाही अधिकार नाही. ती स्वतंत्र आहे.

वडीलांशी संबंध नाही

खरं तर या प्रकरणातील मुलगी 20 वर्षांची होती आणि ती स्वतंत्र होती. पण मुलीने तिच्या वडिलांशी कोणताही संबंध प्रस्थापित केला नाही. अशा परिस्थितीत न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तिला तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर कोणताही अधिकार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात घटस्फोटाची मागणी

घटस्फोटाची याचिका पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थीचा प्रयत्न केला. दरम्यान, घटस्फोटाची आणखी एक याचिका प्रलंबित होती. त्यावेळीच सर्वोच्च न्यायालयाने मुलगी आणि वडिलांमधील नात्यात समेट करण्याच्या प्रक्रियेवर सुनावणी केली. मुलगी जन्मापासूनच तिच्या आईसोबत राहत होती. एवढेच नाही तर मुलीने वयाच्या 20 व्या वर्षी वडिलांना भेटण्यासही नकार दिला. या प्रकरणात न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे.

आईला हवे असेल तर मुलीला पोटगी देऊ शकते

जर आईला हवे असेल तर ती तिच्या मुलीला पोटगीसाठी मदत करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने (सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपडेट) आपल्या निर्णयात असेही म्हटले आहे की जर आईला हवे असेल तर ती मुलीला पोटगीच्या रकमेसाठी देखील मदत करू शकते. पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाने अपील फेटाळल्यानंतर, त्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती. येथेच वडील आणि त्याच्या मुलीमधील संबंध देखील समेट प्रक्रियेसाठी ठेवण्यात आले होते.