EVM मधून कुठलाही डाटा डिलिट करु नका किंवा नवीनही भरु नका... सर्वोच्च न्यायालयाचा EC ला आदेश

इलेक्ट्राँनिक्स व्होटिंग मशिन अर्थात ईव्हिएममध्ये साठविलेली माहिती तूर्तास नष्ट करु नका, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. ईव्हीएम पडताळणीसंदर्भातील एका खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हा मोठा आदेश दिला. विधानसभा निवडणुकीचा कोणताही डाटा डिलिट करु नका किंवा त्यात नवीन डाटा लोड करु नका, असे आदेश आज सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला दिले.

काय होते प्रकरण?

असोशिएशन फाँर डेमोक्रॅटिक रिफाँर्म्स यांच्या या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ईव्हीएम मेमरीची तपासण्यासाठी स्पष्ट प्रोटोकाँल तयार करायला सांगावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधिश संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात याबाबत सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले.

Supreme Court hears the plea by Association of Democratic Reforms

CJI Sanjiv Khanna: what is this for ?

Adv Prashant Bhushan: we are Seeking that the procedure which ECI needs to adopt as per supreme Court judgment is in consonance with their standard operating protocol. What… pic.twitter.com/wnsqkybSLX

— Bar and Bench (@barandbench) February 11, 2025

काय होती याचिका?

निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या स्टॅडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजरमध्ये फक्त ईव्हिएम आणि माँकपोलच्या मूलभुत तपासणीच्या सूचना आहेत. जळालेल्या मेमरीच्या तपासाबाबत आयोागाने अद्याप प्रोटोकाँल तयार केलेला नाही. ईव्हीएमचे चारही भाग, कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट, व्हिव्हीपीएटी आणि चिन्ह लोडींग युनिटचे मायक्रो कंट्रोलर तपासण्यासाठी प्रोटोकाँल लागू करावा, अशी मागणी असोशिएशन फाँर डेमाँक्रॅटिक रिफाँर्म्सने केली होती.