दिल्ली दंगलीतील आरोपी ताहिर हुसेनला सुप्रीम कोर्टाने दिली कस्टडी पॅरोल, प्रचारासाठी 12 तास सूट

Delhi Assembly Election 2025 : दिल्ली दंगलीतील आरोपी आणि एआयएमआयएमचे उमेदवार ताहिर हुसेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आगामी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत प्रचार करण्यासाठी हुसेनला सर्वोच्च न्यायालयाने कोठडी पॅरोल मंजूर केला आहे. याअंतर्गत, हुसेनला 29 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारी पर्यंत दिवसातून 12 तास तुरुंगाबाहेर राहण्याची परवानगी असेल, तर त्याला रात्री पुन्हा तुरुंगात परतावे लागेल.

सुप्रीम कोर्टाने घातल्या काही अटी

ताहिर हुसेनला कस्टडी पॅरोल मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटीही घातल्या आहेत. तुरुंगातून बाहेर पडताना दोन पोलिस, तुरुंगातील व्हॅन आणि एस्कॉर्ट वाहनाच्या सुरक्षेचा खर्च हुसेनला करावा लागेल. यासाठी न्यायालयाने त्याला दोन दिवसांची आगाऊ रक्कम, जी सुमारे 2 लाख रुपये प्रतिदिन आहे, देण्याचे आदेश दिले.

ताहिर हुसेन हे आम आदमी पक्षाचे माजी नगरसेवक आहेत आणि आता ते एआयएमआयएमच्या तिकिटावर दिल्ली विधानसभा निवडणूक लढवत आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना 14 जानेवारी रोजी मस्ताफाबाद मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी कोठडीचा पॅरोल मंजूर केला होता.

मतदारांना भेटण्यासाठी दिली परवानगी

हुसेन यांना त्यांच्या मतदारसंघातील मतदारांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली आहे परंतु त्यांना त्यांच्या करावल नगर येथील घरी जाण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. याव्यतिरिक्त, त्याला त्याच्याविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या खटल्यांवर कोणतेही भाष्य करण्यास देखील मनाई आहे. या निर्णयामुळे दिल्ली निवडणुकीत खळबळ उडाली आहे. काही जण म्हणतात की अशा आरोपींना निवडणुकीत भाग घेण्याची परवानगी देऊ नये, तर काही जण ते न्यायालयीन प्रक्रियेचा एक भाग मानतात.

ताहिर हुसेनवर दंगल भडकवल्याचा आरोप

२४ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिल्लीच्या ईशान्य भागात मोठ्या प्रमाणात दंगली उसळल्या, ज्यामध्ये ५३ लोक मारले गेले आणि अनेक जण जखमी झाले. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी ही दंगल घडली होती आणि यामध्ये ताहिर हुसेनवर अनेक गंभीर आरोप आहेत.

२०२० च्या दिल्ली दंगलीतील प्रमुख आरोपींपैकी एक ताहिर हुसेन आहे. या दंगलींमध्ये इंटेलिजेंस ब्युरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा यांच्या हत्येचाही समावेश आहे. हुसेन मार्च २०२० पासून न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्यांनी यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयात अंतरिम जामिनासाठी अर्ज केला होता परंतु त्यांना दिलासा मिळाला नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना निवडणूक प्रचारासाठी कस्टडी पॅरोल मंजूर केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संजय करोल आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. हुसेनला कस्टडी पॅरोल मंजूर झाल्यास सुरक्षा आणि इतर खर्च कसा भागवला जाईल याबद्दल न्यायालयाने दिल्ली सरकारकडून माहिती मागितली होती.