मोठी बातमी: SC/ST आरक्षणात 'क्रीमी लेयर' लागू करण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारली!

SC ST reservation creamy layer : सर्वोच्च न्यायालय एसटी/एससी आरक्षणात 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) लागू करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्यास तयार झाले आहे. रमाशंकर प्रजापती यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर १० ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. या याचिकेमुळे आरक्षणाच्या धोरणावर आणि सामाजिक न्यायावर पुन्हा एकदा मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

नेमकी याचिका काय आहे?

याचिकाकर्त्या रमाशंकर प्रजापती यांचे म्हणणे आहे की, सध्याच्या आरक्षण व्यवस्थेचा सर्वाधिक फायदा एससी/एसटी (SC/ST) वर्गातील श्रीमंत आणि प्रभावी लोकांना मिळत आहे. त्यामुळे, गरीब आणि गरजू लोक आजही आरक्षणापासून वंचित राहत आहेत.

या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी याचिकेत दोन स्तरांमध्ये आरक्षण लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यात, पहिल्या स्तरावर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांना आणि त्यानंतर इतरांना संधी दिली जावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

या संदर्भात, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे आणि पुढील सुनावणीची तारीख 10 ऑक्टोबर निश्चित केली आहे.

केंद्राची भूमिका आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्वीचे निर्णय

या प्रकरणाच्या संदर्भात, केंद्र सरकारने ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, एनडीए सरकार डॉ. बी.आर. आंबेडकरांनी बनवलेल्या संविधानाचे पालन करेल. त्यांच्या मते, संविधानात एससी/एसटी आरक्षणात 'क्रीमी लेयर' लागू करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे, केंद्र सरकार ते लागू करणार नाही.

यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी एका जुन्या निर्णयामध्ये बदल केला होता. न्यायालयाने असे म्हटले होते की, राज्य सरकारांना आता अनुसूचित जातींसाठी आरक्षणात कोट्याच्या आत कोटा तयार करण्याचा अधिकार आहे.

न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी त्यावेळी म्हटले होते की, राज्यांनी एससी आणि एसटीमध्येही 'क्रीमी लेयर' ओळखण्यासाठी आणि त्यांना आरक्षणाचा लाभ नाकारण्यासाठी धोरण विकसित करायला हवे. तसेच, २०२४ च्या देविंदर सिंग खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 'क्रीमी लेयर' ओळखता येते, असे म्हटले होते.

या सर्व पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयात १० ऑक्टोबर रोजी होणारी सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या सुनावणीतून आरक्षणाच्या धोरणांमध्ये काय बदल होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.