सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाह याचिका फेटाळली! म्हणाले - न्यायसंस्थेच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही

Same gender marriage case : सर्वोच्च न्यायालय गुरुवारी 9 जानेवारी रोजी समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता नाकारणाऱ्या त्याच्या पूर्वीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या आहेत. यात कोणतीही त्रुटी नाही आणि हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

ऑक्टोबर 2023 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने 3-2 बहुमताने निर्णय दिला की समलैंगिक विवाह कायदेशीर करण्यासाठी संविधान किंवा कायद्यात कोणताही आधार नाही. यासोबतच विशेष विवाह कायदा 1954 मध्ये सुधारणा करण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे. अल्पसंख्याक न्यायमूर्तींनी समलिंगी जोडप्यांना नागरी संघटनांचा अधिकार देण्याचे समर्थन केले. नागरी युनियन ही अशी स्थिती आहे जी कायदेशीररित्या विवाहापासून वेगळी असते परंतु काही अधिकार असतात.

LGBTQIA+ समुदायाच्या हक्कांबाबत बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, अहवालानुसार, "त्यात कोणतीही त्रुटी नाही. त्यामुळे फेरविचार याचिका फेटाळण्यात आल्या.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, LGBTQIA+ समुदायाला समान अधिकार मिळायला हवे, परंतु समलिंगी विवाहाला मान्यता देणे हे संसदेचे काम आहे, न्यायालयाचे नाही.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे समलिंगी जोडप्यांना छुपे आणि असुरक्षित जीवन जगण्यास भाग पाडले आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

न्यायपालिका आणि संसदेची भूमिका

बहुमताच्या निर्णयात असे म्हटले होते की विवाह आणि त्याच्याशी संबंधित अधिकारावर कायदे करणे हे संसदेचे काम आहे. न्यायालय यात हस्तक्षेप करणार नाही. तत्कालीन सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती कौल यांच्या अल्पसंख्याकांच्या मताने समलिंगी जोडप्यांना नागरी युतीचा अधिकार असायला हवा. यामुळे त्यांच्या नातेसंबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळेल आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल.

LGBTQIA+ समुदायाला संदेश

सुप्रीम कोर्टाने हे देखील स्पष्ट केले की समलैंगिकता "ना शहरी किंवा उच्चभ्रू आहे." हे संबंध प्राचीन काळापासून समाजाचा एक भाग आहेत.

भविष्याचा मार्ग

हा मुद्दा आता संसद आणि धोरणकर्त्यांसाठी आहे. LGBTQIA+ समुदाय आणि त्यांचे सहयोगी या विषयावर जनजागृती आणि धोरणनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

समलैंगिक विवाह प्रकरणाची टाइमलाइन

6 सप्टेंबर 2018: सर्वोच्च न्यायालयाने आयपीसीच्या कलम 377 चा भाग रद्द केला ज्याने सहमतीने समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगार ठरवले.

25 नोव्हेंबर 2022: विशेष विवाह कायद्यांतर्गत समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी दोन समलिंगी जोडप्यांचा अर्ज. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे उत्तर मागितले.

6 जानेवारी 2023: सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश - विविध उच्च न्यायालयांमधील समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करा. अशा 21 याचिका होत्या.

12 मार्च : समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास केंद्राचा सर्वोच्च न्यायालयात विरोध.

13 मार्च : सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले.

15 एप्रिल : सर्वोच्च न्यायालयाने 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना केली.

18 एप्रिल : सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू.

11 मे : सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.

17 ऑक्टोबर : समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.