जातीव्यवस्था संपल्यास आम्ही आरक्षण सोडण्यास तयार; केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांचे मोठे विधान

नवी दिल्ली: देशभरात सध्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विविध संघटनांचे आंदोलन सुरू असून, या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी एक मोठे विधान केले आहे. देशामधून जर जातीव्यवस्था पूर्णपणे संपुष्टात आली, तर आम्ही स्वतःहून आरक्षण सोडण्यास तयार आहोत, अशी महत्त्वपूर्ण अट आठवले यांनी ठेवली आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात नव्या चर्चेला उधाण आले आहे.

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे काही संघटनांनी जातीवर आधारित आरक्षण रद्द करून ते आर्थिक निकषांवर देण्याची मागणी करत निदर्शने केली होती. दुसरीकडे, बिहारच्या पाटणामध्ये अनुसूचित जाती व ओबीसी तरुणांनी ६५ टक्के आरक्षण पूर्ववत लागू करण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारच्या ६५ टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे.

या सर्व घडामोडींवर भाष्य करताना रामदास आठवले म्हणाले की, जोपर्यंत समाजात जातीवर आधारित भेदभाव आणि जातीयवाद अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत आरक्षण कायम राहिले पाहिजे. परंतु, जर देशातून जातीप्रथाच नष्ट झाली, तर आरक्षणाची आवश्यकता उरणार नाही.

दरम्यान, जंतर-मंतरवरील आंदोलकांच्या प्रतिनिधींनी भाजप अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. यावर सरकार सकारात्मक चर्चा करत असले, तरी आठवले यांच्या या विधानाने आरक्षणाच्या मूळ कारणावर प्रकाश टाकला आहे. सामाजिक विषमता संपेपर्यंत मागास घटकांना संरक्षणाची गरज असल्याचेच आठवले यांनी स्पष्ट केले.